All Venerable Institutions have to realise that their primary job is to protect the lives of citizens of India, Not the reputation of the Central Government!


Highlights of Press Briefing                                                            23 April, 2021

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP (Rajya Sabha) and Spokesperson, AICC addressed the media via video conferencingtoday.

Dr. Abhishek Manu Singhvi said- There is a shortage everywhere at the peak of the crisis. This government defines shortages, shortcomings, and short-sightedness. The priorities of the PM and HM reflect that they have entirely become inefficient, incompetent, and indifferent towards the COVID crisis. All venerable institutions have to realise that their primary job is to protect the lives of citizens of India, not the reputation of the central government! Just like net neutrality, the nation needs ‘Vaccine Neutrality’ from the Government.

  1. The unprecedented and uncontrolled COVID crisis in India
  • The media, everywhere in the world, is terming it as “World’s Worst Outbreak”!
  • Patients are dying while their families search in vain for hospital beds. Supplies of oxygen and medicines are running low, leading to robberies of drugs from hospitals. Crematoriums and burial grounds cannot cope with the sheer number of corpses.
  • The devastation has sparked outrage at the lack of preparation among officials who believed that the worst of the pandemic was over. Only two months ago, India was revelling in its success of reining in the spread of the virus. Now it is reporting almost 3.5 lakhs infections and 2,500 deaths a day.
  • India currently stands at the first position in the World and is taking 9 days to double the cases. It also stands possibly number one and certainly number two in terms of daily Corona deaths and now occupies the second position in total number of infections, but is moving fast to outstrip all others.
  • Both the number of new cases and the percentage of positive tests are climbing at the fastest rate in the world, with the latter jumping from 3 per cent last month to 16 per cent.
  • Delhi is reporting 25,000-30,000 cases everyday and the number of cases is doubling every five days.
  • The rate of ICU patients in Nagpur at 353 per million is higher than it was anywhere in Europe during the pandemic. Mumbai, the financial capital, has more than 194 ICU patients per million.
  • Analysis by international media have pointed towards under-reporting of deaths. Local news reports for seven districts across the states of Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar show that while at least 1,833 people are known to have died of Covid-19 in recent days, based mainly on cremations, only 228 have been officially reported.
  • India’s vaccine preparedness was also worse than it seemed. For months, the Government boasted of a major stockpile of vaccines. The government even launched a “vaccine diplomacy” campaign that sent doses to other countries.
  • On 7 April, Delhi officials said that even a solo car driver would be punished for not wearing a mask properly. The same day, India’s Home Minister drove through a campaign crowd in the state of West Bengal, waving without a mask and throwing rose petals.
  • There is hardly any research on the new variant and the ICMR and the Ministry of Health and Family Welfare has hardly ensured that the research on vaccines/ boosters for new viruses is initiated.
  • Instead of managing our own crisis, the government has been exporting crucial elements. In the past few months, it has exported 6.5 crore doses of vaccines; 11 lakh  Remdesivir injections; 9300 MT of Oxygen; 2 crore COVID testing kits exported every month.
  • The heartrending cry of anguish from hospitals, doctors, patients and others comes from every nook and cranny of the country, especially from those literally gasping for breath from an oxygen starved system.
  • A short illustrative list, especially qua Delhi, and the critically & alarmingly quantitatively low levels of available oxygen, is attached as Annexure A, only for illustrative purposes.
  1. Amidst this crisis, the Hon’ble SC’s intervention on April 22, 2021 is totally uncalled for. Unfortunately, it is wrong, wrong and wrong.

*   It is wrong because it is not suo motu ameliorative but a reaction to palliative High Court orders.

*   It is wrong because decentralisation not over centralisation—judicial, administrative and societal—is the need of the hour.

*   It is wrong because the SC has not done, and perhaps because of its apex nature could not have done, what diverse HCs have done, especially what the Delhi HC did at 9 pm to give some relief to the oxygen starved aam aadmi of Delhi.

*   It is wrong because the SC should not at the 11th hour, with one day’s notice, and on the very last day of the incumbent CJIs term of office, have virtually paralysed ongoing action in the country giving a healing touch to local problems at the local level.

*   It is wrong because the SC is ill equipped to deal with such local issues, local logistics and should not supplant that local touch on the erroneous and fallacious touchstone of uniformity.

*   It is wrong because such orders have a demoralizing, chilling, paralyzing and negative effect on the excellent work being done by other non governmental institutions of governance, including HCs.

*   It is wrong because it may have the unintended effect of legitimation of the utter failure of the central government on all fronts in its anti Covid policies and actions.

*   It is wrong because the order is narrow based in terms of persons. It does not involve any other of the diverse stakeholders—NGOs, genuine bona fide public spirited individuals, members of the Bar with a proven track record in such matters, experts, unbiased, objective and non affiliated persons of eminence and not even the Attorney General.

*   It is wrong because it in fact enhances the closed and incestuous circle of the Central government or connected/ affiliated persona and seeks to find a solution from amongst those responsible for the crisis in the first place.

*   It is wrong because the SC, having been unable or unwilling to take hard, concrete steps for solution and significant mitigation of Covid related hardships over the last 15 months has in fact intervened at the peak of the crisis in a manner which may well retard and impede effective ongoing solution oriented measures.

  1. The sterling work by diverse High Courts and the all round criticism of the SCs intervention from diverse quarters is attached as Annexure B
  2. Questionsby the Congress party
  • The High Courts were efficiently upholding the citizens’ right to life and holding the government accountable in a more nuanced way – on a case to case basis.  Then what is the need to prevent them from discharging their duties?
  • The SC has also decided to appoint a Non resident Indian as Amicus Curiae while appearing and arguing in a case to reopen a plant that was shut down ( and not allowed to be opened by earlier SC orders) for green violations, albeit for the stated reason of production of oxygen cylinders?
  • It is unfortunate and concerning to see the crucial office of the Attorney General being undermined. Why was he, as the number one constitutionally designated officer of the court, not even called upon?
  • A vaccine is certainly a public good at the time of such emergency. Under a declared disaster of the pandemic, why is there a differential pricing brought in place?
  • Why has the government failed to bring proper infrastructure of Covid management despite wasting almost one and a half year? Wasn’t the time adequate?
  • Why was the government clueless, in terms of preventive, research and curative measures, and not ready with an action plan, especially for mutants known from at least September 2020 and acknowledged as the established trajectory of most pandemics?
  • Why is the government under reporting cases of infections and deaths?
  • Why have the number of tests gone down in places like Delhi, which is hardly conducting 1 lakh tests per day?
  • Why is it taking 3-5 days to get the report of a Covid test? Why is it taking as long as 6-8 hours for people to stand in the queue to get tested for Covid?
  • Why did the top two office bearers of the BJP government – the Prime Minister and the Home Minister, relocate themselves to West Bengal, despite the Home Ministry being the nodal agency for managing Covid?
  • Why did the PM’s address to the nation fail on tangible and concrete assurances, facts and figures, including flawless Oxygen supply, increasing of beds, ICUs, and ventilators, increasing the number of tests, steps to reduce infections, etc?
  • Why is there a shortage of everything? What are the plans of the government to tackle the issue of the shortage of beds in the state Government hospitals, private hospitals, shortage of vaccine dosage, shortage of oxygen, etc?
  • Why has the PM not yet opened up on the PM CARES fund? When will he hold himself accountable for the money contributed by the citizens? When will he begin to really CARE?

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि-

कोरोना से लड़ाई का हर जुमला पड़ गया है फीका,

अब न मिल रहा है ऑक्सीजन, और ना ही टीका!

पूछ रहा है देश – आज दवाओं की इतनी किल्लत क्यों आई है,

अच्छे दिनों का झूठा वादा करके क्यों चुप बैठा हरजाई है?

ये वायदे, ये झूठ आपके समक्ष एक्सपोज करना हमारा उत्तरदायित्व है।

मची है देश में कोरोना से हाहाकार

जुमले छोड़, संक्रमण पर लगाम लगाए आदरणीय मोदी सरकार।

मैं दो भागों में आपके मुखातिब होना चाहता हूं। पहली तो वो बात, जिससे आप पूरी तरह से परिचित हैं। लेकिन फिर भी उनको वापस दोहराना अति आवश्यक है, संक्षेप में कि आज विश्व में भारत का जो बहुत बड़ा सुनाम हो रहा है, वो सुनाम सबसे पहले हो रहा है कि दुनिया का सबसे कठिन क्षेत्र कोविड के मामले में, मैं जानबूझ कर सीमाओं के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। World’s Worst Outbreak”! सब जगह ये चौंकती हुई, चीखती हुई हैडलाइन हैं।

आज हमारे सभी दोस्त, जानकार, आम आदमी, नागरिक अस्पताल में पलंग के लिए ही सिर्फ नहीं रो रहे हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। दवाईयां नहीं मिल रही हैं, दवाईयों के लिए, आज दवाई चोरी एक नया पेशा बन गया है और दफन करने के लिए कफन के लिए शमशान घाट के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद।

आज इस देश में जितना आक्रोश है, उसका आप आंशिक रुप भी नहीं देख रहे हैं और आज कुछ ही हफ्तों, महीनों पहले, कुछ ही महीनों पहले हम अपने आपको, भारत सरकार हमेशा की तरह अपनी पीठ थपथपा कर बधाई दे रही थी कि हम एक ऐसा देश हैं जिसने विजय पा ली है कोरोना के ऊपर। वो ऐसे कई वक्तव्य कुछ महीनों के पहले के आज आप समक्ष रखिए उसके, जहाँ साढ़े 3 लाख इन्फेक्शन प्रतिदिन हैं और लगभग 2500 से 2800 मृत्यु हैं और हम अभी अंडर रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ औपचारिक आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जो निश्चित रुप से अंडर रिपोर्टिंग हैं।

आज चाहे हमें आप नंबर एक कहें या ब्राजील को एक कहें, हमारी गति ब्राजील के आगे जाने से बहुत तेज है जाने के लिए। मौतों के मामले में, फैटैलिटी के मामले में हम कम से कम दूसरे नंबर पर हैं। इन्फेक्शन में हम पहले और दूसरे नंबर के बीच मे हैं और बहुत निकट भविष्य में बहुत आगे पहुंच जाएंगे। आज जहाँ हमारा पॉजिटिविटी रेट 3 प्रतिशत है, पहले तो वह 3 से भी कम था। आज 16 प्रतिशत है, 5 गुना, कुछ ही हफ्तों, महीनों में। दिल्ली में 30,000 के लगभग केस प्रतिदिन हैं। आईसीयू प्रति बेड, आपको पता है आईसीयू में कितने पलंग होते हैं, कितने बेड होते हैं। एक बेड के लिए 353 लोग हैं, प्रति 10 लाख की जनसंख्या में। ये नागपुर का आंकड़ा है। मुंबई में 194 है ये आंकड़ा। यानि 194 पेशेंट per ICU bed per million.

आज जो दुखद प्रसंग हम देखते हैं दिन प्रतिदिन अपने चैनल पर, आपके मीडिया पर, जो हो रहा है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्यप्रदेश में, बिहार में, कुछ हद तक मै कहूंगा महाराष्ट्र में भी, जो कितने हजारों-सैंकड़ों लोग मृत हो रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रदेशों में रिपोर्टिंग और टैस्टिंग नहीं हो रही है। हमें बताया गया बार-बार कि हमारे पास इतने वैक्सीन हैं, इतनी प्रचुर मात्रा में कि कोई चिंता की बात नहीं है, abundant stockpile, इस आधार पर अपने नाम को सुनाम करने के लिए सरकार ने एक वैक्सीन डिप्लोमेसी विश्व भर में शुरु कर दी। उसके अंतर्गत अभी हाल के आंकड़े हैं कि पिछले कुछ महीनों में, सिर्फ मैं कुछ महीनों की बात कर रहा हूं कि साढ़े 5 करोड़ वैक्सीन निर्यात की गई। आप ये सोचिए आंकड़ा और अपने यहाँ की हालत देखिए हिंदुस्तान की। रेमडेसिविर की क्या हालत है, हर दिन सुनते हैं, ऐसे 11 लाख निर्यात हुए इंजेक्शन, 9,300 मिलियन टन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की त्राही-त्राही आप और हम हर दिन देख रहे हैं और 2 करोड़ कोविड टेस्टिंग किट प्रति माह निर्यात और साथ-साथ जुमला, उपदेश। 7 अप्रैल को मुझे दुख हुआ, हंसी आई, आक्रोश हुआ कि घोषणा की गई कि अकेले आप गाडी में चल रहे हैं बिना मास्क के, तो आपको फिर भी प्रतिबंधित या पेनलाइज किया जाएगा। जो शायद सही हो, उसी दिन हमने देखा टीवी पर कि माननीय गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में मास्क के बिना सैकड़ों की तादाद में इधर-उधर जाकर फूल रिसीव कर रहे थे और फेंक रहे थे।

खैर, दूसरा जो मेरा मुख्य उद्देश्य जो आज है, वो है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के कल वाले, बीता हुआ कल वाले इंटरवेंशन की कड़ी निंदा करना और कहना कि वो बिल्कुल अनावश्यक था। वो गलत था, गलत है, गलत रहेगा। वो गलत इसलिए था, क्योंकि वो अपने आपको सुओ-मोटो सुधार के लिए नहीं किया, लेकिन उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के रिएक्शन में किया गया। ये इसका जो उजागर या उसका ऑरिजन है, जो शुरुआत है, वही गलत है।

नंबर दो, वो गलत है, क्योंकि आज डिसेंट्रलाइजेशन, फैलाव, ना कि केन्द्रीयकरण की आवश्यकता है, ना न्यायपालिका में, ना कार्यपालिका में, ना समाज में, जहाँ तक कोविड़ का सवाल है। वो गलत इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय कभी वो नहीं कर सकता, करने में सक्षम भी नहीं, कर भी नहीं सकता, जो हमारे उच्च न्यायालय कर रहे हैं, लोकल स्तर पर। उदाहरण के तौर पर जो 9 बजे को रात को उच्च न्यायालय ने राहत दी, कम हो, ज्यादा हो, पूरा प्रयत्न किया राहत देने का ऑक्सीजन के विषय में दिल्ली के आम आदमी को। क्या वो अलग-अलग भागों के लिए उच्चतम न्यायालय कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ये इंटरवेंशन , ये हस्तक्षेप उच्चतम न्यायालय का गलत है क्योंकि आखिरी मिनट जब माननीय मुख्य न्यायाधीश का एक दिन बचा है, उस वक्त इस प्रकार से हस्तक्षेप करना कि जो कुछ पूरे अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न हाईकोर्ट ही नहीं, लेकिन और संस्थाए कर रही है, उसमें एक और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें एक फ्रीजिंग, पैरालाइजिंग दुष्प्रभाव होता है, सब रुक जाता है। वो गलत इसलिए है कि लोकल मुद्दों को एक यूनिफॉर्मिटी की कसौटी, जो कि बिल्कुल गलत, बिल्कुल हर रुप से गलत है, भारत के लिए है, उस आधार पर ये किया जा रहा है। तो सिद्धांत जो इस आदेश का है, वही गलत है, मूल रुप से।

वो गलत है क्योंकि इससे हिम्मत, जागरुकता, हौसला उन संस्थाओं का कम होता है, जैसी कई गैर सरकारी संस्थाएं हैं, एनजीओ, हाईकोर्ट, इत्यादि-इत्यादि। विभिन्न व्यक्ति, जो ऐसा काम लोकल लेवल पर कर रहे हैं, वो प्रतिबंधित हो जाते हैं, झिझक जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं।

ये गलत है, क्योंकि इससे एक अनायास समर्थन मिलता है केन्द्र सरकार को, यद्यपि वो सरकार कोविड के हर क्षेत्र में विफल और असफल रही।

ये गलत है, क्योंकि जो विभिन्न स्टेकहोल्डर हैं इस मुद्दे पर, उन सबको दर किनार किया गया और एक ऐसा संकीर्ण सर्कल बनाया गया, जहाँ से प्रॉब्लम की उपज है, वहाँ हल कैसे निकल सकता है। इसमें उन स्टेकहोल्डर, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो जनसाधारण के लिए, जिन्होंने बहुत काम किया हो, वो लोग हों। वकील ऐसे जिनका एक स्थापित रिकोर्ड है, इस विषय में, वो हों। जो लोग निष्पक्ष और स्वतंत्र हैं, वो हों और तो क्या देश के संवैधानिक, प्रथम नागरिक, संविधान, कानून के अनुसार, अटॉर्नी जनरल उन सबको दरकिनार कर दिया गया। ये गलत है और ये इसलिए भी गलत है कि जब 15-18 महीने से उच्चतम न्यायालय या तो संभवत: करना नहीं चाहता था या कर नहीं पाया, कोई भी ऐसा सीधा, ठोस काम जिससे कि कोविड़ के विषय में जो भी तकलीफें हैं, उनमें स्थाई रुप से हीलिंग टच हो, आराम मिले, हल हो। तो जब ये हालत थी पिछले 15 महीने से, तो इस वक्त जब पीक है, तब उस वक्त हस्तक्षेप करना, मैं समझता हूं बिल्कुल ही गलत होगा।

तो अंत में इस आधार पर और आपको सब हैंड आउट मिलेगा, जिस पर सब डिटेल हैं। मैं वो प्रश्न, मुद्दे अंकित करना चाहता हूं, जिनके बारे में मैंने आपसे वार्तालाप किया है।

पहला मुद्दा या पहलू, कि जब उच्च न्यायालय देश के विभिन्न 5-7 और भी कहीं बहुत ही जागरूकता से, बहुत ही तत्परता से, नागरिकों के जीवन के वो हर मुद्दों को डील कर रहे थे, जो कोविड से तकलीफ में पड़ता है। केस बाय केस आधार पर कर रहे थे, तो क्या आवश्यकता थी, इस अचानक हस्तक्षेप की?

दूसरा मुद्दा, एक व्यक्ति को अमाइकस (Amicus) बनाना जो भारत में रहते नहीं हैं, जिनको भारत का निकटतम जमीनी रुप से संज्ञान नहीं है और जिन्होंने इस दलील और तर्क की शुरुआत की थी, एक कंपनी के विषय में यद्यपि वो बात थी, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के लिए, लेकिन वही कंपनी , जो बंद थी, प्रतिबंधित थी और जो उच्चतम न्यायालय ने कई महीनों से खोली नहीं थी, उस संदर्भ से ये बात शुरु हुई और उसमें इस व्यापक मुद्दे पर अमाइकस बनाया गया।

नंबर तीन, ये तब हुआ, जब जैसा मैंने कहा संविधान के प्राथमिक कानूनी नागरिक, अटॉर्नी जनरल के बारे में सोच भी नहीं हुई, बुलाया भी नहीं गया, कहा भी नहीं गया।

नंबर चार, वैक्सीन निश्चित रुप से एक बहुत अच्छी चीज] है और हमें उसका कवरेज हर दिन, दिन-प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण बढ़ाना है, लेकिन ये हमने कहीं नहीं देखा कि एक ही वैक्सीन की तीन, अभी तक तो सिर्फ तीन मालूम हुई है, भिन्न-भिन्न, विभिन्न कीमतें एक ही चीज की, जो पहले दिन, पहले क्षण, पहले ईयर, पहले सेमेस्टर में जो अर्थशास्त्र के लिए विद्यार्थी बैठता है, वो भी जानता है कि आप इस प्रकार की तीन-तीन कीमतें रखते हैं, तो वो नफाखोरी, गैर कानूनी काम, होर्डिंग इत्यादि-इत्यादि का सबसे अच्छा तरीका होता है। सबसे ज्यादा उसको प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए आपको कोई अर्थशास्त्र का पीएचडी होने की आवश्यकता नहीं।

नंबर पांच, आप आज डेढ़ साल से कोई प्लान नहीं बना पाए, जिसकी बात कल उच्चतम न्यायालय ने की और सबसे आवश्यक है कि पूरी दुनिया जानती है कि लगभग सितंबर से इसके कई म्यूटेशन, कई बदलाव, इस वायरस में आ गए हैं और ये भी पूरी दुनिया 200 वर्ष से जानती है कि ऐसे पैंडेमिक, दूसरे और तीसरे वेव मेंआते हैं, इन बदलावों के आधार पर। आपने सितंबर से अभी तक इस बारे में सोच, सोच से ज्यादा रिसर्च, रिसर्च से ज्यादा ठोस कदम नहीं उठाए। क्या कर रहे थे आप? अपने आपको थपथपा रहे थे कि हम तो जीत गए, विजय पा गए कोविड पर।

सातवां प्रश्न, क्यों इस देश में विशेष रुप से तीन-चार प्रदेशों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात में, मैं नाम ले रहा हूं, बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, इंफेक्शन की और मृत्यु की भी। जो आंकड़े हम आज बोल रहे हैं और जो वास्तव के आंकड़े हैं, उनमें कोई मेल शायद नहीं है।

क्यों दिल्ली में इतने टेस्ट कम हो गए हैं? सातवां मुद्दा, 1 लाख से कम माना गया है, जबकि इसका विपरीत होना चाहिए अभी पीक में, टेस्ट इससे कहीं ज्यादा होने चाहिए।

आंठवा, क्यों 3 से 5 दिन, 3 दिन ही मान लीजिए, वैसे 5 दिन ही लगते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट आने में। इससे पूरे टेस्ट का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है, जब आप 6-8 घँटे लाइन में खड़े होकर टेस्ट करवाते हो, उसके 5 दिन बाद, 4 दिन बाद या 3 बाद रिपोर्ट आती है, उस दौरान तो आप दो-तीन बार कोविड से वापस ग्रस्त हो सकते हैं।

नौंवा, क्यों देश के दो सबसे ज्यादा प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, औहदे वाले पदासीन व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृहमंत्री ने अपना निवास स्थान चुनाव के आधार पर एक पूर्व के प्रदेश पश्चिम बंगाल को बदल दिया, पिछले 2 महीने से? ये तब, जब दिन-प्रतिदिन ये देश संघर्ष कर रहा था, कोविड की निरंतर बढोतरी के साथ और इस विषय में गृह मंत्रालय सीधा नोडल मंत्रालय है।

दसवां प्रश्न, अभी हमने कुछ ही दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री का संदेश सुना, तो उसमें एक भी ठोस बात नहीं थी? ठोस आंकड़े, ठोस तथ्य ऑक्सीजन के विषय में, पलंगों के विषय में, आईसीयू के विषय में, वेंटिलेटर के विषय में, आयात-निर्यात के विषय में, स्थानांतरण, ट्रांसपोटेशन के विषय में, इत्यादि-इत्यादि।

क्यों उसमें सिर्फ जुमले, उपदेश, देश को आपने थोड़ा भी आश्वासन, तथ्यों के आधार पर क्यों नहीं दिया?

क्यों इस देश में सब चीजों की कमी है और क्या सरकार ठोस रुप से कर रही है उस कमी के लिए सिवाए जुमलों के, सिवाए उपदेश के?

और अंत में, आज की तारीख तक माननीय प्रधानमंत्री क्यों खुल कर बात नहीं करते, पीएम केयर के विषय में?

एक वाक्य में, माननीय प्रधानमंत्री कब केयर करना शुरु करेंगे, और चीजों के बारे में नहीं, इस विषय के बारे में?

On a question about political motive behind the steps taken by the Supreme Court, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- I have said what I have said very-very clearly and you will get in writing also shortly, if you haven’t already got it. I have put very clearly, pointed questions towards the Government on the one hand, which are your administrative questions or policy questions. I have equally put the direct questions and criticism of the Supreme Court on the judicial side. I have not mixed up the two and there is no need to mix up, but, all and both sides of the coin are important, vital indeed.

On another question, Dr Singhvi said- All generalizations are false and all adjectives are always by definition exaggeration. I have never hesitated and today also I am not criticizing a person and criticizing the approach, the institutional fallacy in the approach. I am and shall and why, I mean not only I, but, the Congress Party is entitled to criticize both Government policies as also a wrong perception of judicial intervention. It does not mean that we are attacking any persona, but, certainly, if you are able to find fault with the single issue, which I have raised, then I would welcome your question or criticism. Beyond that, I don’t think there is any intention or any reason to travel because these are substantive issues.

Nobody can deny today that across the board, nobody is perfect, nobody is saying that he is equally perfect, accordingly to you much more should be done, but, some attempt is being made across the country. Nobody can deny that you are ill-equipped because you are over centralized authority, you just cannot act, even if you want to, I mean, I don’t want to repeat my point, each and every my point I have said cannot be really denied and it is meant in that very clear, unambiguous, but, constructive spirit. We are not about persons, we are not about individuals.

On another question that it is the clear sign that the Congress Party believes that the judiciary, the Supreme Court in particular is acting fallaciously at the eleventh hour, Dr. Singhvi said- No, let me tell you, generalization would not be correct, yes, tomorrow if you have another issue, which is in policy terms, Aam Admi terms, national interest terms, I am just giving hypothetically point, be a wrong intervention at the wrong time, I don’t think the Congress Party is even hesitating to speak up. I would be the first to speak up for the Congress Party, but, has to be case by case, point by point. There have been many other cases, where we have spoken up, I mean, after all, humans are fallible and so is the Supreme Court and if according to us, without going beyond the established boundaries, we are able to point out the fallacies, you are the messengers and carriers of that and our view point should be known as much as everybody else’s.

कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री की 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही हाई लेवल बैठक को लेकर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ सिंघवी ने कहा कि मैं बताऊँ आपको, पहली बात तो ये है कि एक कहावत है अंग्रेजी में Too little, too late ये उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति है। it is nothing and it is beyond time, it is not too little, too late, it is nothing, beyond time.

नंबर दो, जो आपको अभी हैंडआउट है, जो आपने देखा नहीं है, उस पर आप बिल्कुल ठीक फर्मा रहे हैं, एक पूरा एनेक्सचर (annexure) लगाया है मैंने आंकड़ों के साथ, ऑक्सीजन की पोजीशन परसों की दिल्ली के 8 अस्पतालों की और आपको पता है, मेरे को भी पता है कि हम दोनों जो बात कर रहे हैं, वो आंशिक है। मैंने एक चार्ट दिया है और ये एक आंशिक रुप से जो दयनीय, एक दर्दनाक स्थिति है, उसकी एक बहुत ही फ्रैक्शनल आपको एक पिक्चर मिल रही है।

नंबर तीन, माननीय प्रधानमंत्री की ये शायद सौवीं बैठक होगी, पिछले 15 महीनों में। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जूम में बैठकर चर्चा होती है, आप ये बताइए कि ठोस चीज क्या हो रही है? सबसे बड़ी ठोस चीज हो रही है कि मैं स्थानांतरण करता हूँ, ट्रांस्फर करता हूँ दोष अपने से आपके ऊपर। ये बार-बार हुआ है अभी भी हो रहा है। जहाँ कुछ होती है उपलब्धि, क्योंकि आपने हार्ड लॉकडाउन 500 केसेस के लिए किया मार्च 2020 में, तो आपको केसेस कम लगे, तो सब श्रेय आपको मिला, खुद ने ही ले लिया। 500 केस पर अगर आप लॉकडाउन कर देंगे जो कि आप निकल नहीं सकते तो नैचुरली ऐसा परिणाम होता है। आज सब दोष है दूबे जी का, प्रणव झा का, क्यों? क्योंकि आज कभी तो आप कहते हैं कि महाराष्ट्र ये नहीं कर रहा है। कभी आप कहते हो, वो भी ज्यादातर आप विपक्ष द्वारा शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं, कभी आप कहते हैं कि पश्चिम बंगाल ये नहीं कर रहा है। मैं तो कहता हूँ, मान लीजिए ये नहीं कर रहे हैं, या कम कर रहे हैं, या इनएफिशियेंट हैं, आप उनको समर्थन देने के लिए क्या कर रहे हैं, जरा ठोस चीजें मुझे बताइए, 2-3 चीजें।

चर्चा के लिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भीख मांग रहे हैं आपसे। भीख, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मुझे ऑक्सीजन भेज दो, मुझे ये भेज दो, निर्यात बंद कर दो, आपने एक भी ठोस कदम लिया? तो ये बातें जो हैं न, जुमलेबाजी औऱ ठोस में बहुत फर्क है। अब तो अगर वैसे भी आप लेंगे, जो अब लेंगे आप उसका तीन महीने, दो महीने बाद उसका प्रभाव होगा। तब तक क्या दुर्दशा होगी, हमारे आम आदमी की और हमारी, हम सबको पता नहीं।

एक अन्य प्रश्न पर कि दिल्ली की स्थिति को देखते हुए क्या वे आउट होना चाहिए, डॉ सिंघवी ने कहा कि ये बात है हमारी ये अच्छी आदत है इस देश की कि अब तक जितनी तकलीफें हो गई हैं, उसको आगे देखते हैं, हम भविष्य की तरफ देखते हैं तो ये आपका सही प्रश्न है कि आगे क्या किया जाए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले हुआ है, विशेषरुप से पिछले 4 महीनों को आप भूल जाएं क्योंकि हर चीज जो हो गई है उसको बैग में डालकर आगे की बात करना, पतली गली से निकलने वाली प्रक्रिया कर रही है केन्द्र सरकार, प्वाइंट नंबर-1।

इसको मैं बार-बार दोहराऊँगा, आपको मीडिया की हैसियत से दोहराने का उत्तरदायित्व है, क्योंकि आज जो हो रहा है, निकट भविष्य में होगा, वो उसका दुष्प्रभाव होगा, जो आपने पिछले 3-4-5 महीने में किया या नहीं किया। उसको भुला नहीं सकते। उसको विलुप्त नहीं कर सकते।

नंबर दो, आज जबकि बहुत-बहुत देर हो गई है, पिछले तीन महीनों में आपने ये प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया, चुनावों पर, रैलियों पर, मैं तो कहूंगा हर प्रकार की, किसी धर्म से मुझको मतलब नहीं है, कोई भी हो, इतने बड़े-बड़े समूहों के मिलने का। आप कर सकते थे, हम कर सकते थे, अब जब वो हो गया, तब आप पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा।

नंबर तीन, जहाँ तक आगे का सवाल है, तुरंत जैसा कि फ्रेज इस्तेमाल किया उच्च न्यायालय ने, बैग, बौरो और स्टील (Beg, Borrow and Steal) और मैं बता सकता हूँ आपको कि केन्द्र सरकार से ज्यादा किसी की क्षमता नहीं है, बैग, बौरो या स्टील करने की। न आपकी है, न मेरी है, न किसी की है। किसी कंपनी की नहीं है, बैग बौरो, स्टील करके आप स्थानांतरण करिए, वितरण करिए बराबरी का, पूरे देश में ऑक्सीजन का।

नंबर चार, उसी बैग, बौरो, स्टील के आधार पर आप क्या सौ वेंटिलेटर, हजार वेंटिलेटर नहीं लगा सकते? क्या आपको ये परमिशन लेनी है, पहले वो एक इंटेंट बनेगा, फिर वो जाएगा, प्रणव झा को, प्रणव झा से जाएगा, मिस्टर पूनिया को, वहाँ से जाएगा प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ से वो सेंक्शन करेंगे, दो महीने बाद। हम इमरजेंसी की, आपातकाल की बात कर रहे हैं।

नंबर पांच, क्या आपको निर्यात कम से कम तीन नहीं तो छः महीने पहले रोकना चाहिए था कि नहीं? आज आपने कम किया होगा, लेकिन आज भी आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप गलती मानने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम इस सरकार की ये है कि ये कभी भी बाद में भी अपनी गलती नहीं मान सकते तो इसलिए निर्यात को थोड़ा-थोड़ा कम किया जा रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा है। मैं आपको इस तरह की सूची दिखा सकता हूँ कई सारी और जरा आप मुख्यमंत्रियों को सुनिये, सिर्फ इसलिए नहीं कि अभिषेक सिंघवी विपक्ष का है और आप बीजेपी वाली पार्टी या समर्थन वाली पार्टी के हैं। सुनिये उनकी आवाज, वो क्या ले लेंगे आपसे? वो तो सिर्फ भीख मांग सकते हैं, उनकी कुछ तो मदद करिए। उंगली नहीं उठाइए, जिस प्रकार से माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने डॉ मनमोहन सिंह से लेकर मुख्यमंत्रियों पर उंगली उठाई है और जिस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं नहीं समझता कि ये कोई सहयोग वाली राजनीति है या सकारात्मक राजनीति है। जब आप पूछते हैं कि क्या होगा आगे। तो मैंने आपको सात मुद्दे गिनाए हैं अभी।

एक अन्य प्रश्न पर कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है इन मामलों में तो उन्होंने हाईकोर्ट में मामलों के चलने पर रोक नहीं लगाई है, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, डॉ सिंघवी ने कहा कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि औपचारिक रुप से प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन आपने भी पढ़ा है पैराग्राफ, वो मेरे पास नहीं है, वो आप पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा है कि हम चिंतित हैं, मैं एग्जेक्ट आपको बता रहा हूँ हिंदी में सोचकर मैं पढ़ रहा हूँ, उच्चतम न्यायालय ने लिखा है उस पैराग्राफ में, हम चिंतित हैं, कि देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय जो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें इस्तेमाल किया है शब्द, यूनिफॉर्मिटी, एक राष्ट्रीय प्लान बनाने में बाधा बन सकता है और इसलिए हम नोटिस जारी करते हैं उन हाई कोर्ट्स के याचकों को, ये दूसरी चीज लिखी है, जो कानून जानते हैं, जो कानून में काम करते हैं, वो जानते हैं कि ये प्राथमिक कदम होता है प्रतिबंधित करने से पहले।

नंबर दो, प्रश्न ये नहीं हैं, प्रश्न है कि आपने शुरुआत क्यों की, ऐसा नोटिस क्यों जारी किया। जाहिर है, अगर आप उच्च न्यायालय के न्यायधीश है, मुख्य न्यायधीश हैं तो आप रुकेंगे, हिचकेंगे, पांच बार सोचेंगे, स्थगित करेंगे। क्या ये समय है कोरोना का जब आप स्थगित कर सकते हैं, सोच सकते हैं, हिचक सकते हैं। यहाँ एक कोर्ट को रात को 9 बजे बैठना पड़ रहा है।

नंबर तीन, तो ये संदेश क्या है? ये संदेश है, हिचकने का, स्थगित करने का, विलंब करने का औऱ शायद आज या कल हम सब इतना नहीं बोलते आज क्या होगा मैं जनता नहीं, लेकिन अगर हम लोग सब इतना नहीं बोलते तो शायद वो आदेश भी हो जाता आज। एक पूरी सिविल सोसाइटी में एक रिएक्शन हुआ है कल से।

नंबर चार, जहाँ तक अमाइकस का सवाल है, मैंने लिखकर दे दिया है आपको इस नोट पर ये मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आज मैंने इस्तीफा दे दिया उस पोस्ट से, लेकिन मुझको नियुक्त क्यों किया गया, पहली बात। जब नियुक्त किया गया था तो पता था न आपको कि मैं याचिका में एक मैंशन कर रहा था एक बड़े कॉर्पोरेट के लिए एक प्लांट खोलने के बारे में। सभी लोगों को पता था, कोर्ट में भी थे और एटॉर्नी जनरल कहाँ थे, किसी के दिमाग में नहीं आया। तो ये मुद्दे तो वैसे ही रहेंगे। आज आपके कहने से मैंने क्या किया वो अलग बात है, मेरे कहने से परसों आप क्या करेंगे, वो एक अलग बात है।

On another question about West Bengal elections, Dr. Singhvi said- I think, you know very well that the technique of some of our institutions and unfortunately the Central Government is to let things be decided by not deciding. Many things in life, as you know are decided by not deciding, default decides lot of things. What are you going to do about three phases, what is the date today- 23rd, when is the result- 2nd May, what is the arrangement, tell you- 8 days, 9 days. So, there is hardly any scope, at the most, if merge the last phase with this, which they will not do, because there is hardly 8 days left, when was this demand first made by all parties in different forms- more than 3 weeks ago, at that time the Corona problem was possibly 2/3 of it is today. So, put it altogether, by not deciding, by allowing and after that demand, and you know well, not you, I mean, all of you, the journalist, after the demand of 3 weeks ago, the biggest rallies had been held, the biggest rallies of Mr. Modi and Mr. Shah had been after that demand. So, is the Election Commission blind and do you think the Election Commission can, now, it will say, it is too late, nothing much to be done, but, too late, doesn’t realize you and remind you what happened 3 weeks ago.

On another question that the Calcutta High Court has reprimanded virtually the ECI by issuing circular, Dr. Singhvi said- One answer was given by the Supreme Court order yesterday. Different High Court are giving different orders, we will look into it today. It is one answer given to you directly.

Second answer that when the issue is about a police officer of a state be transferred or a police policy to be effected, it is done within minutes by the Election Commission, not hours. In West Bengal, you know 20 such examples. Now, when it is to be done, it is done in minutes, but, when implementation of Covid protocol is concerned, because it will affect the rallies of some people, who are the richest people, whose parties are the most resourceful, then you will only do paper circulars. You will not do actual action, because actually, you will have to stop those rallies, will have to stop those gatherings; there you will lack vitamin-G. What is Vitamin-G? – Guts.


(Dr. Vineet Punia)


Communication Deptt,


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