Centre Distorting Facts on Shramik Special trains, Rail Minister Should Resign or Be Removed

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing 03 June, 2020

Dr. Abhishek M. Singhvi, RS MP & Spokesperson AICC, addressed the media via video conferencing today.

Dr. Abhishek Manu Singhvi said- Friends, the first point I wish to make is, that it is now clear that the Central Government has been distorting, being clearly less than fair with the public of India about rail travel and Shramiks and Migrants, repeatedly. Do you remember the number of times the Union Railway Minister has said that 85 per cent of the cost has been subsidized by the Railways? The States are supposedly bearing only 15 per cent, is that what they say. This sentence has been repeated in different forms by Mr B.L. Santosh, by Mr. Sambit Patra, by Mr. Lav Agarwal, by Railway Minister of course, by the Finance Minister and by the HRD Minister and the I&B Minister.
My respectful and of course, most important above all, I am sorry, how could I possibly forget, Mr. Amit Shah has said and I am quoting now “Let me say categorically that 85 percent of the train fare has been paid by Railways and the rest 15 percent has been paid by the states.” But, friends, I want to ask this question, we were all there, you have repeated it, the learned Solicitor General repeatedly said in the Supreme Court that all of the cost of the railways, travel for the migrants is to be borne by the sending states, or by the receiving states. In fact, he said that there are even cases, where sending state bears it partly or receiving states bear it partly, but, in any case, it is either of those two states, there is no mention of the Central Government. Now, it is clear that unless and until these learned Ministers clarify, unless the Government of India clarifies, we must take the statement made on solemnity of court proceeding, we must take that to be true. In which case all this so why, whatever the Railway Minister has been telling, whatever the other Minister have been telling, is not true, including the Home Minister.
So, friends, this is the very serious point on which we need to pin down the Government and I am saying that with the kind of clear contradictions, how is it possible that the Railway Minister will not resign or be removed, one of the two must happen.
The second point relates to the fact that not only has the Modi Government not spent a penny, but, instead I am told in most cases the Superfast charge of Rs. 30 and Rs. 20 charge for food and water was in fact levied. Now, far from giving things free, which has the impression given to everybody, these are charges charged by the Railways. Again, in the court, and this is borne out by the court itself because the court gave a direction that you must provide food and water, but, the impression given by the Government is that everything has been given free, these are additional, call them surcharges, call them superfast charges, call them food charges, these are additional things happened and the Railway official said- “Free food and bottled water is being given to migrants by the railways. We have run 34 such trains so far and we will continue to do so. Nowhere in our SOP, we have said that the fares be collected from travelling migrants.” this is the Railways official are saying. Then the Supreme Court says, please provide free of cost and here we are telling you, all kinds of charges are being made, so who is lying, why is this lying, why is this distortion.
Third, we had the very strange explanation by no less than the Home Minister, who said, “Some people lost patience and started walking on the roads….Even then we started buses and transported them to railway stations from where they were safely taken to their villages.” He told this to a news channel in an interview. I am asking you, when was the Railway started? End of April, there was no movement and you suddenly started it after of 4 hours notice of lockdown and for many days after starting it till today, people don’t know, which Railways is going where, whether their name is on the list, whether they will get space, so, is this a fare statement that I quote the Home Minister, “Even then we started buses and transported them to railway stations from where they were safely taken to their villages.” But, he says that they lost patience and started walking.
Friends in addition to this, I want to say that it is a very strange case with deaths and delays. It is admitted that at least 81 deaths have happened and there are allegations that more deaths have happened, but, they have not been recorded as Covid deaths. For example, a PIB fact check declared that the family of the women found dead on the platform was because of Covid and that the family had claimed long term illness was untrue, it was the Muzaffarpur Platform, this is the fact checked on PIB.
Now, like this 81 is the figure although suspect that the figure is much higher, but, what worrying is that the analysis which has been published by the News Paper also, shows that of the 3,740 trains roughly about 40 per cent train ran late and the average delay was 8 hours, for 421 trains, which is about over 12 percent the delay was more than 10 hours or more, for another 373 again 10 percent the delay was up to 24 hours. There were 78 trains which were delayed by more than one day and of course 43 trains which were delayed by more than 30-35 hours, almost two days by the time it finished.
So, friends this is the state, true state of what is happening with the migrants and the Railways. Remember, this is after of 4 hours notice of lockdown and a two months period where they could neither use buses, nor metros, nor trains, nor any form of transport, nor air.
We have been giving to you the fact that there are various things, which are specifically noted and recorded which nails the lies as I have told you, Rs. 30 superfast charge, Rs. 20 for meals and then we have also going to give you the break up zone wise of the delays and the distortions in the train movement.
Friends, may I say that with these facts and figures how is it, that the Railway Minister has not resigned or has not been removed, this is simple question which the country is asking, the Government is not answering this question, because they don’t believe that human dignity is based up on freedom and freedom is based up on human dignity. They really believe that without our laboureres India can prosper.
ये महत्वपूर्ण है जानना कि जो देश में हाहाकार हो रहा है– “देश में हो रहा है हाहाकार, कि मजदूरों पर जुल्म बंद करो मोदी सरकार”। “करके बड़े-बड़े वायदे, तोड़ देती है हर बार, ये है पहचान मोदी सरकार की”।
आज सच्चाई ये है कि बीजेपी के विभिन्न पदाधिकारियों और मंत्रियों ने बार-बार कहा है कि या तो भारतीय रेलवे मुफ्त में ये सर्विस दे रही है या 85 प्रतिशत यात्रा की कीमत सब्सिडाइज्ड है। ये आपको अलग-अलग समय पर रेलवे मंत्री ने, आईबी मंत्री ने, वित्त मंत्री ने, श्री संतोष ने, संबित पात्रा ने, कई नाम और हैं, ये कहा है, ये छापे गए हैं, प्रकाशित हैं। अब आप सोचिए कि आपको ये कहना कि 85 प्रतिशत तक सब्सिडाइज्ड है या मुफ्त है, इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है, इससे बड़ा मिथ्या प्रचार कुछ हो सकता है? ये विकृतपना क्यों? अब तो ये ठोस रुप से प्रमाणित हो गया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने, जहाँ न्यायिक प्रक्रियाएं होती है, जहाँ झूठ बोलने का कोई स्कोप नहीं, वहाँ बताया गया है कि 100 प्रतिशत इस यात्रा की कीमत या तो भेजने वाला प्रदेश या जिस प्रदेश से वो जा रहे हैं, वो वहन करता है, उसके ऊपर भार होता है, 100 प्रतिशत सैंडिग स्टेट और रिसिविंग स्टेट। जब केन्द्र सरकार का ये स्टेंड है, तो आपको बार-बार ये मिथ्या प्रचार एक महीने से किया गया।क्या ये इतना बड़ा झूठ नहीं है, जिसको एक्सपोज करना चाहिए? और जिस आधार पर हम कहते हैं कि और तथ्य भी मैं देने वाला हूं कि माननीय रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और या फिर उन्हें हटाना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ये दयनीय तथ्य हैं, झूठे तथ्य बताए गए हैं और विकृत तथ्य बताए गए हैं और सच्चाई दयनीय है।
दूसरा पहलू कि हम उनसे और कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। 30 रुपए सुपर फास्ट चार्जेस, 20 रुपए खाने-पीने का, ये अतिरिक्त चार्जेस है और ये प्रमाणित है, इसका नोट देंगे हम आपको और लिंक भी देंगे, तो इतना बड़ा झूठ कैसे कहा जा सकता है? आपको याद है कि उच्चतम न्यायालय ने फिर आदेश दिया कि उनको सब सहुलियत मिले, मुफ्त मिले ट्रेन के ऊपर बैठने के बाद, उनसे कोई पैसा नहीं मांगा जाए। तो ये दूसरा झूठ प्रमाणित होता है।
तीसरा, ये मैं कोट कर रहा है रेलवे ऑफिशियल को, ‘free food and water bottle has been given by migrants to railways. We have run 34 trains so far and we will continue to do so, nowhere in our SOP, we have said that the fare has been collected from traveling migrants’. इन व्यक्ति ने, महानुभाव ने फेयर के बारे में भी कह दिया और खाने-पीने के सामान के बारे में भी और सुपर फास्ट चार्ज के बारे में, ये फिर प्रमाणित होता है झूठा।
चौथा, बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष श्री दिलीप घोष ने इसको ‘स्मॉल आईसोलेटेड़ इंसिडेंट’ बताया है, ये आपके सामने प्रमाणित और प्रकाशित है। आप उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, उसको ‘स्मॉल आईसोलेटेड़’ कहा गया है।
पांचवा तथ्य, माननीय अमित शाह जी ने खुद कहा है कि ये “85 प्रतिशत सब्सिडाइज्ड है और 15 प्रतिशत नहीं है।” ये इन्होंने खुद ने कोट, अनकोट में कहा है। मेरे पास इसका भी कोटेशन है, आपको दस्तावेज भी दूंगा। ये पूरा मिथ्या प्रचार आपके सामने एक्सपोज करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
छठा पहलू, माननीय गृहमंत्री ने ये भी कहा कि हमने तो पर्याप्त प्रबंध किया था। लेकिन प्रवासी श्रमिकों ने सब्र छोड़ दिया और पैदल चलना शुरु कर दिया। अब ये कितना क्रूर मजाक है, ये कितनी गलत बात है। आपने 4 घंटे का नोटिस दिया, उसके बाद 2 महीने तक किसी प्रकार का वाहन नहीं दिया, ना हवाई जहाज से लेकर ट्रेन तक, बस तक। फिर आपने अप्रैल के अंत में जो शुरु किया है, उसके बाद कई हफ्तों तक सूचना नहीं थी, आंकड़े नहीं थे, लोग प्लेटफार्म पर पहुंच कर दिनों बैठ जाते थे। किस ट्रेन में कब जाएंगे? उनको मालूम नहीं और आप कहते हैं कि आपने बिना समय दिया पैदल चलना शुरु कर दिया, हमने आपके लिए सब प्रबंध किया था। ये तो अभी जाकर एक महीने बाद आंशिक रुप से सुव्यव्स्थित हुआ है, आंशिक रुप से वो भी। अब और आप कह रहे हैं कि इतने लंबे समय के लिए घबरा कर बेचारा श्रमिक कि मेरा अवसर निकल गया और यदि यहाँ से मैं नहीं निकला, तो मैं बाद में जा भी नहीं पाऊंगा और वो रोड़ पर निकल गया। माननीय गृहमंत्री ने उसके ऊपर ऐसा क्रूर मजाक किया है ।
इसीलिए हमने कहा कि अगर थोड़ी भी शर्म है, थोड़ी भी आंख में शर्म है तो माननीय प्रधानमंत्री और सरकार को रेलवे मंत्री को हटाना पड़ेगा या उनको खुद को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं कहूंगा कि रेलवे के संबंध में जो बाकी आंकड़े हैं, 81 मृत्यु हुई हैं और सब ये मानते हैं कि कई मृत्यु और कारणों से बताई जाती हैं, लेकिन वो इस यात्रा के संबंध से जुड़ी हुई हैं। मुजफ्फरपुर प्लेटफार्म के विषय में ये एक मिथ्या प्रचार प्रमाणित हो गया है, उनके परिवार ने मना किया उस औरत को, जो मुजफ्फरपुर प्लेटफार्म पर मिली कि वो बहुत बड़ी बीमारी से सफर कर रही थी। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि यात्रा के कारण, अब यात्रा में जो दुर्व्यवस्था है, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तो 81 का आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन इससे कहीं बड़ा है और 81 क्यों, 1 का भी आंकड़ा बहुत बड़ा मानते हैं, ये भी ट्रेन से बड़ा संबंधित है, यात्रा से संबंधित है।
इसके अलावा बड़े विचित्र आंकड़े हैं कि अब ये प्रकाशित है, एनालिसिस हुआ है।ये अभी 1 से डेढ़ दिन पहले का आंकड़ा है कि इनका लगभग 3,740 श्रमिक ट्रेन, 40 प्रतिशत लेट पहुंची, अब ये 40 प्रतिशत जो हैं 8 घंटे लेट हैं। इसके अलावा 421 ट्रेन यानि 10 प्रतिशत 10 घंटे से ज्यादा लेट थी। इसके अलावा 10 प्रतिशत और देर से चली, देर से पहुंची, करीब 3 प्रतिशत एक दिन से ज्यादा विलंब से पहुंची और 43 ट्रेन यानी एक प्रतिशत लगभग दो दिन या डेढ़ दिन में पहुंची। मैं ये आपको आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि ये सब कुछ देश से छुपाया गया है।बिल्कुल कियोस, बिल्कुल अव्यवस्था के अंतर्गत ये काम किया गया है, इसकी जवाबदेही से मंत्री महोदय और सरकार बचती फिर रही है। इसलिए हम रेलवे मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं या उनको तुरंत हटाने की।
एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है और बड़ी विनम्रता से सरकार से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम आपके साथ खड़े हैं। आप चीन पर कुछ भी नीति अपनाएंगे, आक्रमक या बातचीत की, हम उन सबमें आपके साथ भागीदारी के साथ खड़े हैं। लेकिन आप जब तक इस पर डिस्टोर्ट करेंगे या छुपाने का प्रयत्न करेंगे, तब तक देश पूछता रहेगा। इस प्रक्रिया में एक बड़ा विचित्र उदाहरण है और मैं कोट कर रहा हूं माननीय रक्षा मंत्री ने, जो मैं नहीं समझता कि कोई और बोल सकते थे सिवाए सत्य के, क्योंकि ये उनका कल का स्वाभाविक कोट, स्टेटमेंट है- ‘पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिक अच्छी-खासी संख्या में आ गए हैं और भारत ने स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं’। इस वाक्या को एक और वाक्या से जोडूं जो ये दो-तीन वाक्या के बाद आता है, उन्होंने कहा- ‘चीनी वहाँ तक आ गए हैं, जिसको वे अपना क्षेत्र होने का दावा करते थे, जबकि भारत का मानना है कि वो उसका क्षेत्र है और अच्छी-खासी संख्या में चीन के लोग आ गए हैं’। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए कि जाहिर है जिनको हम अपना क्षेत्र समझते हैं, उसमें चीनी अच्छी-खासी संख्या में आ गए हैं, ये आम भाषा में है, ये कोट्स में हैं, ये कल का वक्तव्य है। आप भी पढ़ लीजिए।मैंने आपके लिए पढ़ दिया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अब इसको स्पिन देने के लिए, इसको छुपाने के लिए, देश को बरगलाने के लिए, इसको विकृत करने के लिए पीआईबी से अजीबों-गरीब स्पष्टीकरण आता है कि–the Minister was referring to deferring perception of LAC and presence of Chinese troops. It is being misinterpreted as if Chinese troops entered Indian side of LAC. अब देखिए हम आपके साथ मैं दोहरा रहा हूं खड़े हैं, जब तक हम सच्चाई से संज्ञान नहीं करेंगे और उसका सामना करके जो भी करना है आपको, आक्रमक स्टेंड लेना है, दूसरे प्रकार का नेगोशियेट स्टेंड लेना है, उसके लिए आपको सत्य के साथ सामना करना पड़ेगा। आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चीनी वहाँ तक आ गए हैं, जिसको वो अपना क्षेत्र होने का दावा करते हैं। जबकि भारत का मानना है कि यह उसका क्षेत्र है और अच्छी-खासी संख्या में चीन के लोग आ गए हैं।इसका मतलब तो एक ही होता है कि उसमें आ गए हैं अच्छी-खासी संख्या में जिसको भारत अपना क्षेत्र समझता है। तो इस प्रकार से आप देश से मजाक कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हमारे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आपके स्पष्टीकरण से मालूम पड़ता है कि आप विकृत कर रहे हैं या छुपा रहे हैं। आप सत्य बोल कर उसका सामना करे, पूरा देश, कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि आपके साथ हर प्रकार से खड़ी होगी। लेकिन इस प्रकार से किसी को बरगलाइए नहीं, बहलाइए नहीं।
I want to make a very short comment on a second Suo-Moto, which is this that the Congress Party is very, clear that on the matter of national security and national interest, we stand on that issue. It is not a question of standing with the Government or with anybody else, we stand with the nation on that issue and we will support any proper policy of the Government to be very aggressive and attacking quo China, to be neutral, to be diplomatic, to be negotiatory, that is the Government’s call, please take us into confidence, we will be benefited, but, with great regret we must bring to your attention that becoming an ostrich, putting your head in the sand and trying to ignore and avoid an issue, acting without disclosing, is not to face the real figure, not to face the real fact. If you don’t face the real fact, how will you get the nation’s support, to counter that fact and take action? One such example has given by the Hon’ble Defence Minister no less, and I am quoting it, just yesterday and there is no reason to doubt him because he was speaking yesterday on this subject, “उन्होंने कहा कि चीनी वहाँ तक आ गए हैं, जिसको वे अपना क्षेत्र होने का दावा करते थे, जबकि भारत का मानना है कि वो उसका क्षेत्र है और अच्छी-खासी संख्या में चीन के लोग आ गए हैं।” Now, only ordinary English and Hindi language interpretation is that, that which we consider our own and which China lays a claim on, China has arrived there in large numbers. Now in that context we should have at least taken the nation or the principle opposition parties into confidence and given us a sticking reply, given an aggressive reply, given a combative reply, given anything else, which we will support you, but, the kind of fact check, which has come from the PIB, is intended to mislead or keep us in what hiding or keep us like an ostrich in the sand?
This says, “the minister was referring to deferring perception of LAC and presence of Chinese troops, it has been misinterpreted as if Chinese troops entered Indian side of LAC”. If Chinese troops have not come in large number and they have come on their own side then why Defence Minister is making this statement? So, I think, it is important that to meet the problem, you take the nation into confidence, at least take the principle opposition parties.
एक प्रश्न पर कि चीन के लेकर आप सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और जैसे वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आप ऐसे में कहाँ पर समझते हैं कि सरकार देश को हकीकत बताएगी? डॉ. सिंघवी ने कहा कि आप अधिकतर रुप से चीन के विषय में वजह फरमा रही है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमने कुछ नहीं कहा है, हमने आपको रक्षा मंत्री का वक्तव्य पढ़ा है और रक्षा मंत्री जैसे व्यक्ति के वक्तव्य के ऊपर ऐसा अजीबो-गरीब स्पष्टीकरण आना, ये दो चीजें कही गई हैं। इन दो चीजों में सीधा विरोधाभास है, अनलेस आप ये मानते हैं कि चीन के मामले में रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, तब विरोधाभास नहीं है। ये मानना कि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जिसको आप अपना इलाका समझते हैं, यानि भारत समझता है अपना इलाका, वहाँ बड़ी संख्या में चीनी लोग आ गए हैं। उसको इस प्रकार से क्या मतलब कि ये कोई घास वाली चीज थोड़ी है कि आप किसी बच्चों के खेत के बारे में बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात तक सहमत हूं कि इस प्रकार की अप्रोच से कि आप हर बार मामले में एक विदेशी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी अगर आप विपक्ष को किसी प्रकार के संकीर्ण दायरे से देखते हैं, उसको अपना प्रतिदंद्वी मानते हैं तो फिर राष्ट्रीय हित की बात कहाँ हुई। और इस सरकार से अपेक्षा करना कि वो लेगी कॉन्फिडेंस में, तो मुझे बहुत निराशा है, बहुत कम आशा है इस विषय में और इससे देश का नुकसान होता है। क्योंकि हम भी जो आपको इनपुट और सुझाव देते हैं, वो देशहित और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होंगे।
एक अन्य प्रश्न पर डॉ. सिंघवी ने कहा कि ऐसा है कि मेरा जो सवाल है, पहली बात तो आप जो हमें विश्वास में नहीं ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। दूसरा है कि आप कन्फ्यूज, बरगला क्यों रहे हैं, इसको आप भूल गए हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आप देश को कन्फ्यूज कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, विकृत कर रहे हैं तथ्यों को इस आधार पर कि एक तरफ से रक्षा मंत्री सही कहते हैं। लेकिन रक्षा मंत्री के आज कहने के बाद अगर कल सरकार का पीआईबी, सरकार का डिवीजन है, उसी रक्षा मंत्री के सरकार का डिवीजन अगर ये स्पष्टीकरण देता है तो हम किसको मानें। स्पष्टीकऱण में ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी का ये मतलब नहीं था कि एक व्यक्ति भी हमारी साइड आया है, ट्वीटर देखिए, जिसको कोट किया है।विरोधाभास क्या है– एक व्यक्ति और वो व्यक्ति नहीं है, वो देश का रक्षा मंत्री है, 24 घंटे पहले कहता है कि जिसको हम अपना मानते हैं, उस इलाके में भारी संख्या में आ गए हैं और आज पीआईबी उसी सरकार में, उसी रक्षा मंत्री का, उसी देश की कहती है कि उनका मतलब ये नहीं है कि जिसको हम अपना मानते हैं, वहाँ पर आ गए हैं। अरे भाई, अगर वो हमारे मानने वाले पर नहीं आए हैं, तो राजनाथ सिंह जी को आपत्ति क्यों, अपने इलाके में आए हैं।
एक अन्य प्रश्न पर कि ट्रेनों को लेकर आपने जो विषय उठाया है, अभी रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि 256 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रद्द की गई, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा जो 15 फिसदी पैसा नहीं दिया गया, सिर्फ 15 फीसदी पैसा नहीं देने की वजह से 256 ट्रेनें रद्द कर दी गई, क्या ये सही है? डॉ. सिंघवी ने कहा कि आपका अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक– इसमें अभी बहुत बड़ा संदेह है कि 85 प्रतिशत जो आपने कहा कि वो केन्द्र सरकार से आया है भी या नहीं, प्रश्न चिन्ह नंबर 1- बड़ा प्रश्न चिन्ह है, कम से कम जो वक्तव्य हमने उच्चतम न्यायालय में सुना है, उसके अनुसार 100 प्रतिशत भेजने वाला या रिसीव करने वाला प्रदेश देता है, प्वाइंट वन क्लीयर हो गया। तो मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं, जब तक कि कोई इसका प्रमाण ना दे और 85 प्रतिशत आपने केल्क्यूलेट कैसे किया है? आप कह रहे हैं 85 प्रतिशत या 85 पैसा, समझ लीजिए कि आप आम तौर पर 10 रुपए चार्ज करते हैं और आप 8 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो 85 प्रतिशत नहीं हुआ। इसका तो हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, अगर प्रमाणित करेगी सरकार, तो मैं बहुत शाबाशी दूंगा। दूसरा आपका प्रश्न कि जो मान रहे हैं आप ये मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं। आप मान लें कि 15 प्रतिशत प्रदेशों को देना था, तो क्या आप समझते हैं कि 15 प्रतिशत प्रदेश के नहीं देने के लिए 256 ट्रेनें, जिसमें मैं समझता हूं हजारों श्रमिक प्रवासी जा सकते थे, उनके लिए कैंसिल करनी चाहिएं? बल्कि ये तो मैं मनाता हूं कि केन्द्र द्वारा अपनी क्रूरता की स्वीकारिता है कि हमें 15 प्रतिशत, 100 में से 15 रुपए नहीं मिले, तो सरकार ने कहा कि तुम भाड़ में जाओ श्रमिक, तुम भाड़ में जाओ प्रवासी श्रमिक। तुम पहुंचो ना पहुंचो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। 256 में कितने जाएंगे, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, परंतु हजारों जा सकते हैं। 15 प्रतिशत आप बाद में लें, आपको राज्य सरकार से लेना है ना, आप श्रमिक से तो नहीं ले सकते हैं; तो प्रदेश सरकार से बाद में लेने के लिए आपने 256 ट्रेनें कैंसिल कर दी। आपने जो प्रश्न पूछा वो अच्छा इसलिए है कि क्योंकि इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने गिल्ट की स्वीकारता है।

youtube link: https://youtu.be/IaQH7bc373s

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