Dr. Abhishek Manu Singhvi, Spokesperson, AICC; Shri Jairam Ramesh, former Union Minister and Shri Randeep Singh Surjewala, In-charge Communications, AICC addressed the media today at AICC Hdqrs.

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज दो महत्वपूर्ण विषयों के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। देश के उच्चतम न्यायालय ने आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना निर्णय दिया है, जो इस सरकार के कुशासन और कुनीतियों पर एक तमाचा है। बगैर किसी विलंब के एक विषय की चर्चा आदरणीय सिंघवी साहब जी एवं मैं करुंगा और दूसरे पर श्री जयराम रमेश आपसे चर्चा करेंगे। मैं डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी जी से अनुरोध करुंगा कि वो आपसे अपनी बात कहें।

Dr. Abhishek Singhvi said as you know, the Hon’ble Supreme Court delivered an important judgment relating to the disqualification issue of certain MLAs from Karnataka.
At the outset, let me disclose to you, I was the Counsel for the erstwhile Speaker, whose orders has today been upheld in its entirety by the Hon’ble Supreme Court, except one portion about which I will tell you, but, let us understand the legal facets first and then see the very significant political aspect also.
The first part of the legal facet is, as you know, ‘Dal-Badli’ – or 10th Schedule was called in the debates in the Parliament, acting in its constituent capacity as a ‘constitutional sin’, it was put that high. These are not my words. And, therefore, disqualification was provided for what – for unethical malpractices, obviously, involving money and other allurements and hence disqualification was the punishment.
Now the Hon’ble Speaker’s order, which has been upheld, records in graphic details and part of that is reproduced in the Hon’ble Supreme Court order. How the Speaker had enough material to disqualify the MLAs and why do you think MLAs switched, not because of fresh air and good weather, there is only one reason why they were made to switch. That switch was held to be blame worthy and culpable by the Speaker first and then in a detailed hearing in the Supreme Court today by the Hon’ble Supreme Court. So, they upheld the disqualification. The Speaker’s well reasoned order giving facts and details showing the unethical malpractices from the only beneficiary of this defection was upheld.
Secondly, these people, who were allured, tried to cover the disqualification punishment by preemptively trying to resign, saying if I resign, to accept my resignation, then I can’t be disqualified. The Hon’ble Speaker punctured this over-clever argument and the Hon’ble Supreme Court today upheld the second part also because if it is a constitutional sin under the 10th Schedule and if you are to be disqualified, you cannot use camouflage, divisive, over-clever technique to avoid disqualification by preemptively resigning. So, that is the second aspect.
Third – they clarified what is established law that when the Hon’ble Speaker disqualifies after a delay of ten days, one month/two month, the disqualification relates back to the act which is held to be culpable. So, the actual disqualification operates from the date of the culpability. That is why resignations will not allure a disqualification. So that is the third important point which the Hon’ble Supreme Court has clarified. Remember, on all these three points till now, the Speaker has been upheld fully. The fourth point on which the Speaker was upheld, normally the Speaker should give them seven days notice. In this case although some MLAs got well beyond seven days notice, few got less than seven days. So, the argument of the MLAs was denial of natural justice by giving less time. The Court said normally it should follow seven days limit, but, where the Speaker believes it is urgent where exigencies cannot be managed, and then he is permitted to do less than seven days also as happened in the case of some MLAs in this particular set of cases.
So, on all four fronts, there is thumping round victory for the Speaker’s order as upheld by the Court.
Now very quickly the political aspect – and that is perhaps even much more important than the legal aspect. We hear everyday remarks from the pulpit, we hear preachings about moral values, about corruption, about ethical values from the ‘Karta-Dhartas’ of the ruling party and the Governments both at the Centre and in Karnataka.
Well, this is the true ‘chal, charitra and chehra’ of those who preach in this manner. They now stand exposed completely. Sometimes, you call it ‘Operation Kamal’ defaming that lovely flower which is supposed to rise much above the mud and dirt, but, here the mud and dirt is clean till the top. You use these operations to do what – what has this judgment held. This judgment has upheld the Speaker – what has the Speaker done. The Speaker says look you use every kind of allurement to lure Congress and other few JD(S) MLAs. Is this ethical politics? And what is the definition of ‘bhrashtachar’ and ‘corruption’. So, I think they stand completely exposed.
I will end by saying, although I think we are equally convinced that it will go, it will fall on unheeded ears which will not hear us.
We call for immediate resignation of the Chief Minister. We ask the Prime Minister and the other important people in this Cabinet to do soul searching about what their party is doing and please don’t bear this misimpression that these things are of state level without full 100% involvement of the central leadership and, therefore, May I end by saying that today the BJP stands exposed completely.
The Government in Karnataka today stands exposed completely. Every kind of malpractice has been practiced in this operation. Mind you, this is not the first time, we have Goa, and we have Arunachal Pradesh. We already know what has started in Maharashtra. A very senior leader Shri Rane has said something in Maharashtra yesterday and within few hours there had to be clarificatory backtrack by the BJP.
So, this is the true face of this double face and completely hypocritical face of the BJP and this today stands exposed by this judgment.
श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का मतलब है – ‘भगौड़े जुटाओ पार्टी’। भारतीय जनता पार्टी को अब अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आज के कर्नाटक के निर्णय ने ‘ऑपरेशन कमल’ के ढोल की पोल खोल कर रख दी है। अब तीन बातें बिल्कुल साफ हैं –

पहली, भगौड़े जुटाओ पार्टी, बीजेपी ने प्रजातांत्रिक तौर से चुनी हुई संपूर्ण बहुमत वाली जेडी(एस) और कांग्रेस की सरकार को जबरन गिराया था।

दूसरी बात, भागे हुए विधायक, भगौड़े विधायक इस्तीफा देने से गैर कानूनी और असंवैधानिक तौर से किए गए दल-बदल को ठीक नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है।

तीसरी बात, येदयुरप्पा सरकार कानून और संविधान की दृष्टि से एक नाजायज सरकार है और उसे फौरन बर्खास्त करना चाहिए। जनमत और प्रजातांत्रिक मूल्यों की ये मांग है कि ना केवल नाजायज येदयुरप्पा सरकार बर्खास्त हो, परंतु धन-बल के आधार पर खरीद-फरोख्त करके एक चुनी हुई जेडी(एस) – कांग्रेस सरकार को गिराने के भाजपाई षडयंत्र की जांच भी हो।

जांच क्या हो –
नंबर एक, येदयुरप्पा टेप्स की जांच हो, जिसमें साफ तौर से 50-50 करोड़ या करोड़ों रुपयों के प्रलोभन के आधार पर विधायकों को अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलने और इस्तीफा देने का प्रलोभन दिया गया था, इन टेप्स की सच्चाई की जांच हो।

दूसरा, ये पैसे का जो अदल-बदल हुआ, ये सारा कालाधन कहाँ से आया?

तीसरा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री येदयुरप्पा व उन टेप्स में जिनका नाम लिया गया है, श्री अमित शाह, इन दोनों की भूमिका की जांच हो।

जैसा सिंघवी साहब ने कहा इसका राजनीतिक पहलू बड़ा साफ है कि एक प्रजातांत्रिक तौर से चुनी हुई बहुमत वाली, जेडी(एस) – कांग्रेस सरकार को भाजपाई षड़यंत्र से गिराया गया था, इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का यही मतलब है। अब गेंद प्रधानमंत्री जी के पाले में है, अब गेंद मोदी जी के पाले में है और मोदी जी से इस देश के लोगों की ओर से प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति की ओर से, राजनीतिक जीवन की शूचिता पर यकीन रखने वाले हर व्यक्ति की ओर से, सार्वजनिक तौर से साफगोई की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हर व्यक्ति की ओर से, इस देश के संविधान और कानून में अटूट यकीन और विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति की ओर से मोदी जी आपसे इस देश की जनता के केवल 4 प्रश्न हैं, कांग्रेस के नहीं।

पहला, क्या राजनीतिक शूचिता की दुहाई देने वाले और संविधान की हर रोज बात करने वाले मोदी जी अब नाजायज येदयुरप्पा सरकार को बर्खास्त करने का साहस दिखाएंगे?

दूसरा, ‘ऑपरेशन कमल’ जिसके माध्यम से विधाय़कों की खरीद-फरोख्त हुई, क्या ऑपरेशन कमल की निष्पक्ष जांच होगी?

तीसरा, मोदी जी, क्या येदयुरप्पा और अमित शाह जी की भूमिका की जांच होगी?

चौथा, क्या मोदी जी आप और भारतीय जनता पार्टी अब भी इन भगौड़े विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की टिकट देंगे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य होने का ठप्पा लगाया है? क्योंकि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अगर आपने य़े 4 सवालों का जवाब देश को नहीं दिया और ये 4 कदम नहीं उठाए तो फिर राजनीति की गंगा को मैली करने की जिम्मेवारी सदैव के लिए आपकी है।

Shri Surjewala said- I will now request – there is one another important matter before I take questions on this on which the Supreme Court has spoken. I will request Shri Jairam Ramesh to speak on that, very brief statement and then we will take questions.
श्री जयराम रमेश ने कहा कि 4 सितंबर, 2017 को मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया है। 5 न्यायाधीशों का बैंच है और ये निर्णय हमारे प्रजातंत्र के लिए खासतौर से राज्यसभा के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जीत है।

1 फरवरी, 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया था। उस बजट में प्रस्ताव किए गए थे कि 19 ऐसे विशेष ट्राईब्यूनल हैं, मिसाल के तौर पर – नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राईब्यूनल, टीडीसैट, हाईवे एपिलेट ट्राईब्यूनल, एयरपोर्ट रेगुलेटरी एपिलेट ट्राईब्यूनल, (National Green Tribunal, Central Administrative Tribunal, TDSAT, Highway Appellate Tribunal, Airport Regulatory Appellate Tribunal) ऐसे 19 विशेष ट्राईब्यूनल हैं। इनमें संशोधन का प्रस्ताव दिया गया था और ये संशोधन अपने बजट भाषण में अरुण जेटली जी ने पेश किया था, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो संशोधन लाए गए थे, वो फाईनेंस बिल 2017 के एक अंग थे। वो फाईनेंस बिल के द्वारा संशोधन लाए गए थे, इसके मायने ये था कि ये संशोधन मनी बिल के रुप में आया। जैसा कि आप जानते हैं जब मनी बिल आता है, उस पर सिर्फ लोकसभा को अधिकार है, बहस करने का, संशोधन लाने का, इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती, है, बहस हो सकती है, उस पर कोई संशोधन नहीं ला सकती है।

जब ये फाईनेंस बिल 2017 में मार्च के महीने में राज्यसभा में आया में तो, कई सदस्यों ने ये बात उठाई कि ये जो महत्वपूर्ण संशोधन आप ला रहे हैं, ये साधारण तरीके से क्यों नहीं ला रहे हैं? जो कानून बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति से उनमें संशोधन क्यों नहीं ला रहे हैं? मनी बिल द्वारा क्यों ला रहे हैं, पर वो माने नहीं और 2017 में जून की पहली तारीख में इन 19 ट्राईब्यूनल में संशोधन लाया गया। सभी ट्राईब्यूनलों को कमजोर किया गया और खासतौर से मैं नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल का जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि आज नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल चर्चा में है। इस संशोधन का मायने ये था कि ये जो ज्यूडिशियल मेंबर हैं, जो टेक्निकल मेंबर है, उनकी ऐजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस को पूरा नजर अंदाज किया गया और सरकार ने पूरा अधिकार ले लिया कि जो कोई व्यक्ति हैं, हम उस ट्राईब्यूनल में उसको नियुक्त कर सकते हैं। तो मैंने याचिका दायर की, जैसे मैंने कहा 4 सितंबर, 2017 को और आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 निर्णय सुनाए हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हैं।

पहला निर्णय ये है कि जो मेरी याचिका में मैंने मांग की थी कि ये मनी बिल के रुप में नहीं आना चाहिए, आज सभी न्यायाधीशों ने कहा है कि ये मामला एक बड़े बैंच को जाना चाहिए। 5 जजों की बैंच ने कहा है, अभी ये लार्जर बैंच को रैफर होना चाहिए। इसके मायने ये है कि उन्होंने इसको नकारा नहीं है। आधार के संबंध में जजमेंट, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी मामले में, आधार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार बिल, मनी बिल है। आपको याद होगा, मेरी याचिका पर। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला लार्जर बैंच को जाना चाहिए। तो ये सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि हां, ये मनी बिल नहीं हो सकता। तो ये पहला मुद्दा है।

दूसरी बात, उन्होंने फाईनेंस एक्ट 2017 के द्वारा जो संशोधन लाए गए थे, वो संशोधन नकारे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये संशोधन नहीं हो सकते, अगर आपको संशोधन करना है, जो कानून है, नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल का कानून, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राईब्यूनल का कानून, हाईवे का कानून, टेलीकॉम का कानून, इस पर संशोधन कीजिए, लोकसभा में बहस हो, राज्यसभा में बहस हो, संशोधन लाईए और उस संशोधन पर ज्यूडिशियल रिव्यू हो सकता है।

तो मोदी सरकार का ये जो प्रयास था कि इन महत्वपूर्ण ट्राईब्यूनलों में अपने-अपने आदमियों को वो नियुक्त करेंगे, बिना कोई क्वालिफिकेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, सुप्रीम कोर्ट ने उसका आज दरवाजा बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं पिछले डेढ़ साल में, वो गैर कानूनी हूं और फिर से आप नियम बनाईए, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराईए, पारित कराने के बाद अगर उसको चैलेंज करना होगा, तो वो दरवाजा खुला है। तो ये बहुत बड़ी जीत हुई है। राज्यसभा के लिए खासतौर से बहुत बड़ी जीत हुई है।

मैं समझता हूं कि ये एक तरीका था, ये एक रास्ता ढूंढ निकाला था सरकार ने, क्योंकि उनका राज्यसभा में बहुमत तो था नहीं, तो उन्होंने हर एक बिल को मनी बिल घोषित कर दिया। मनी बिल घोषित करने के बाद राज्यसभा में कोई बहस नहीं हुई, राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं रहा संशोधन करने का। वो दरवाजा अभी बंद हो चुका है।

मनी बिल क्या है – मनी बिल किस संदर्भ में किसी विधेयक को आप मनी बिल घोषित कर सकते हैं, वो एक लार्जर बैंच को रैफर किया गया है। जो 19 ट्राईब्यूनल हैं, आज के हालात में सबसे महत्वपूर्ण ट्राईब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल को इस निर्णय ने बचाया है। क्योंकि जिस तरीके से इस सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु कर दी थी, बिना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस के, अपने चहेते लोगों को वो नियुक्त कर रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये ट्राईब्यूनल ठप्पा ट्राईब्यूनल बने, ये स्वतंत्र ट्राईब्यूनल नहीं, ऑटोनमस ट्राईब्यूनल नहीं पर सरकार का एक अटैच ऑफिस बन जाए।

तो आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रजातंत्र के लिए, खासतौर से राज्यसभा के लिए हालांकि ये याचिका कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने दायर की थी, पर फिर भी ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये राज्यसभा के लिए जीत है, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए जीत है और मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार है।

On a question related to the qualifications of the members of the Tribunal, Shri Jairam Ramesh Said- All terms of conditions have been changed. The qualifications have been changed, the tenures have been changed, and the terms which govern the appointment of judicial members and technical members, all have been changed. Basically, the objective was to make these tribunals answerable only to the Prime Minister and the Prime Minister’s office that has been quashed today 100% by the Supreme Court.
On another question that at the time when the Prime Minister is being projected as Masiha of green environment, why do you think it is suspicious, Sri Jairam Ramesh said- Prime Minister discovers Gandhi Ji, he discovers his conscience and he discovers his green credentials, only when he is outside India. In India, his record is completely different, the way he has destroyed the National Green Tribunal, the way, he has weakened all environmental laws in this country, the way, he has reduced the Ministry of Environment and Forest to ministry of approvals, is true reflections what the Prime Minister really wants?
उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है, वो कहते कुछ हैं और करते और कुछ।
मनी बिल से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री रमेश ने कहा कि अभिषेक जी इस पर और कुछ बोलेंगे, क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ। पर मनी बिल पर बहस होना बहुत जरुरी है। मेरा ये विचार है कि सिर्फ स्पीकर को ये कहना कि ये मनी बिल है, कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं, कोई कारण नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई संदर्भ नहीं, सिर्फ एक लाइन में कह देना the Speaker has declared that for purposes of registration, this is the Money Bill. हमने देखा है ये आर्टिकल 110 का बड़ा दुरुपयोग हुआ है, पिछले तीन सालों में।
Dr. Singhvi added that he has spoken enough about that, I only want to add a sentence. Perhaps this petition by Jairam ji has done better service than even he realizes. Why, because in Aadhar, 4 to 1 judges had held, that particular bill can be treated as a Money Bill, but that is not facts the very powerful decision there by Justice Chandrachud. Today two important things have happened in what he described.
One, that matter itself was also of five judges, this matter today in the five judges, the court has in a sense cast that majority judgment in doubt, under a cloud, by referring the whole thing to larger bench. Larger means 7 or 9 judges यानि क्या स्वरुप है, क्या बाऊंड्री है, क्या स्कोप है, मनी बिल का उस पर पुनर्विचार एक इससे बड़ी बैंच करेगी।
और दूसरा कि जब आपको इस प्रकार के ब्लैंकेट संशोधन करने हैं तो आपको उन कानूनों में जाना पड़ेगा, जिनका सीधा प्रभाव होता है, या दुष्प्रभाव होता है, उन मामलों से, न कि आप एक किसी अन्य एक्ट को फाईनेंस बिल बनाकर एक जनरल ब्लैंकेट कानून पारित कर दें। ये दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो आज स्थापित हुए हैं।
एक अन्य प्रश्न पर कि शीतकालीन सत्र में क्या कोई मनी बिल सरकार पेश कर सकती है, श्री सिंघवी ने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने कोई प्रतिबंध लगाया है इस पर, सरकार क्या बिल पेश करती है, कौन सा उस बिल का स्वरूप है, उसके तथ्य क्या है, ये अमुक बिल के आधार पर टिप्पणी की जा सकती है, इसका कोई सामान्य मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रुप से ये एक चेतावनी है, एक संकेत है कि तुम अनुच्छेद 110 और संविधान का जो पूरा ढांचा है, उसकी जो आत्मा है, उसका इस प्रकार से उल्लंघन नहीं करो, कि इतने महत्वपूर्ण संसद को आप बाईपास कर दो।
श्री जयराम रमेश ने इसमें जोड़ा कि सरकार को 19 बिल में संशोधन करना है, आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 19 जो ट्रिब्यूनल हैं, उनके लिए विशेष कानून बनाया गया था, उनमें संशोधन करना अभी अनिवार्य होगा।
कर्नाटक से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, मुझे लगता है कि ये अगर सबसे ज्यादा किसी पर लागू होती है टिप्पणी तो वो आज की मौजूदा सरकार पर लागू होती है, येदुरप्पा सरकार के साथ। सवाल बड़ा सीधा है और देश के लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के अंदर कर्नाटक के लोगों ने खारिज कर दिया, उनको बहुमत नहीं दिया गया, दो दलों ने जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर जिनके पास बहुमत था, उन्होंने सरकार बनाई, भाजपा इस बात को लेकर उत्पीड़ित थी, दिल्ली के हुक्मरान भी और येदुरप्पा जी भी, क्योंकि वो छटपटा रहे थे। हमने पहले भी देखा जब येदुरप्पा जी की पिछली सरकार थी तो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने वाले येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने और कई महीनों तक वो जेल में रहकर आए, इसके बावजूद भी एक चुनी हुई सरकार को, जेडीएस और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को भाजपा ने ऑपरेशन कमल के षड़यंत्र से खारिज किया, डिस्मिस किया और बगैर बहुमत के भाजपा ने येदुरप्पा सरकार बनाई।
आज जब वो सारे एमएलए, उन भगौड़े विधायकों को दल-बदल के कानून के तहत अयोग्य घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है तो क्या ऐसी सरकार जो विधायकों की खरीद फरोख्त के आधार पर बनी हो, क्या उसे एक मिनट के लिए भी संविधान और कानून, नैतिकता भी भूल जाइए; संविधान, कानून और नैतिकता के आधार पर एक मिनट भी सरकार में बने रहने का अधिकार है, प्रश्न ये है। और ऐसे में क्या येदुरप्पा टेप्स की जांच नहीं होनी चाहिए, क्या येदुरप्पा और अमित शाह की भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए और ये सारा कालाधन कहाँ से आया, इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं, ये देश के लोग जानना चाहते हैं।
एक अन्य प्रश्न पर कि जो डिस्क्वालिफाइड एमएलए हैं, वो कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या कहेंगे, श्री सुरजेवाला ने कहा कि बिल्कुल, मैंने ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी से, देश की जनता की ओर से पूछा भी है कि वो सारे भगौड़े विधायक जिन पर पहले स्पीकर और फिर देश की सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य होने का ठप्पा लगा दिया है, क्या अब उन सारे अयोग्य विधायकों को आप भाजपा की टिकट देंगे? और अगर मोदी जी आप ऐसा करेंगे, तो फिर आप इस देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे और शायद आखिरी जिन्हें राजनीति की गंगा को मैली करने की जिम्मेदारी उन पर निर्धारित हो जाएगी। आप स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित किए गए हैं, भाजपा उन भगौड़ों को योग्य कैसे मान सकती है, ये देश की जनता जानना चाहती है।
एक अन्य प्रश्न पर कि बीजेपी का दावा है कि वो 17 की 17 सीटें जीतेगी, क्या कहेंगे, श्री सुरजेवाला ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन 17 के 17 विधायकों को भगौड़ा घोषित किया है, अयोग्य घोषित किया है। उनका इस्तीफा, जो बाद में दिया था, वो स्वीकार्य नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐसे में भगौड़े और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित विधायकों को बीजेपी में लेकर टिकट देने की बात कर येदुरप्पा जी कौन से कानून और संविधान और नैतिकता के सम्मान की बात कर रहे हैं, प्रश्न ये है। जहाँ तक जीत और हार का सवाल है, 17 विधानसभाओं में वो जनता निर्णय करेगी, येदुरप्पा जी निर्णय नहीं करेंगे और जनता सही निर्णय करेगी, ये हमें विश्वास है और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव दोबारा जीत कर आएगी। पर आज प्रश्न बहुत बड़ा है, आज प्रश्न संविधान की परिपाटी की अनुपालना का है, कानून के सम्मान का है, नैतिकता के मापदंड का है और इन तीनों पर प्रधानमंत्री जी फेल साबित हुए हैं, लगता है कि वे राजनीति की गंगा को गंदी करने का श्रेय लेने वाले हैं।
सीजेआई को आरटीआई एक्ट में लाने से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि I think, CJI is a post under the constitution and why should the Chief Justice of India be out of the purview of right to information, neither a Prime Minister nor the CJI. Nobody is so high that you are higher than the law itself that is the principle. आप इतने बड़े नहीं हैं कि आप संविधान और कानून से भी बड़े हों, इसलिए मुख्य न्यायधीश हों या प्रधानमंत्री दोनों आरटीआई कानून के तहत हों, जहाँ तक राजनीतिक दलों का प्रश्न है, इस पर एक लंबी मंत्रणा चल रही है और हमने पहले भी इस मंच से सरकार को कहा है कि वो अपनी राय सार्वजनिक तौर से जनता के समझ रखें, ताकि अलग-अलग राजनीतिक दल उस पर टिप्पणी कर सकें, मोदी जी इससे गुरेज क्यों कर रहे हैं?
श्री जयराम रमेश ने इस संबंध में कहा कि सवाल ये नहीं है कि कौन आरटीआई के अंतर्गत आएगा कौन नहीं आएगा, जब आरटीआई ही नहीं है तो रैलिवैंट क्वैश्चन आरटीआई को खत्म करने वाले हैं, आरटीआई को इतना कमजोर कर दिया है कि वो आए या न आएं कोई फर्क नहीं पड़ता। आरटीआई में जो संशोधन किए गए हैं, जिसके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी आवाज उठाई है, जब ये आरटीआई को खत्म करने वाले हैं, तो ये एकेडमिक प्रश्न है।
एक अन्य प्रश्न पर कि अब से पहले भी आपने येदुरप्पा डायरी की जांच की मांग की थी, तो अब तक क्या हुआ उस रिपोर्ट का, श्री सुरजेवाला ने कहा कि जब सैंया भए कोतवाल तो डर काहेका। अब येदुरप्पा जी खुद ही मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आपका क्या ख्याल है, वो जांच करेंगे खुद के खिलाफ डाय़रीज की? हालांकि कई इंडिपेंडेट विशेषज्ञ हैं, उन्होंने उन डायरीज की वैधता के बारे में टिप्पणियाँ की थी, परंतु ये सब अब जांच के घेरे में है और इसीलिए हमने कहा कि देश की जनता अब सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछ रही है। क्या प्रधानमंत्री जी आपको देश के संविधान में विश्वास है, कानून पर यकीन है और नैतिकता के मापदंड आपके जीवनशैली और राजनीतिक जीवन की शूचिता का आधार हैं, प्रश्न तीन हैं। अब प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए।
On another question related to large funds going to BJP through the Electoral bonds, Shri Surjewala said- the answer is simple, why is BJP scared of disclosing how much money it has received by way of donations and from whom is this not the mandate of the law and the constitution? The news reports has now reflects that now about Rs. 7,000 crore nearly have been again given by way of Electoral Bonds. News reports also suggest subject to verification that Rs. 6,700 crores out of this Rs. 7,000 crore have gone to BJP. Many more people in the online media have reported it extensively; unfortunately the mainstream media and electronic channels have been precluded from reporting it. However the question today is, why the people who are donating to political parties and people from whom the money is being received by political parties should not be in public domain so that we know that there is a quid-pro-quo or not and the let the people judge that.
इलेक्ट्रोरल बोंड्स पर इतनी सीक्रेसी भारतीय जनता पार्टी क्यों लागू करना चाहती है? क्या इस देश के लोगों को यह अधिकार नहीं कि वो जानें कि किस कंपनी ने, किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया और राजनीतिक दल भी ये बताए कि उसने किस उद्योगपति से कितना पैसा लिया? अब सार्वजनिक पटल पर जो खबरें आई हैं, उसके मुताबिक हाल में ही 7,000 करोड़ रुपया और इलेक्ट्रोरल बोंड्स के माध्यम से दिया गया और इसकी वैधता को आप जांच लीजिए पर अखबारों में, ऑनलाइन प्लेटफार्म में ये छपा है कि 6,700 करोड़ अकेले उस 7,000 करोड़ में से बीजेपी को गया है। क्या बीजेपी आगे बढ़कर बताएगी कि उन्हें कितना पैसा गया है? किस कंपनी से, किस उद्योगपति से, क्या फायदा देकर कितना पैसा किस राजनीतिक दल ने लिया? ये 125 करोड़ लोग जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे गुप्त क्यों रखना चाहती है, क्या दाल में कुछ काला है? इसलिए हमारा ये मानना है कि इलेक्ट्रोरल बोंड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों को कितना पैसा गया और बदले में उस उद्य़ोगपति या कंपनी को क्या-क्या फायदा पहुंचा, ये देश के लोगों को जानना अनिवार्य है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते ऑड-ईवन लगाने का क्या कोई फायदा पहुंचा है, आप क्या कहेंगे, श्री सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली की हवा जहर बन गई है, ना केवल दिल्ली के लोगों के लिए परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए और आप उसके लिए देश के किसानों पर इल्जाम लगाकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है, तो वो दो व्यक्ति हैं, दिल्ली की हवा को जहर बनाने के लिए जिम्मेवार हैं – श्री नरेन्द्र मोदी और श्री अरविंद केजरीवाल, वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर इस पूरे मामले से अपना-अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। पर दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली की हवा का जहर कब खत्म होगा और नरेन्द्र मोदी जी और केजरीवाल जी अपनी जिम्मेवारी कब स्वीकार करेंगे?
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि आपने कई सारे मुद्दे एक साथ जोड़ दिए हैं, पहली बात हमारा स्टैंड कांग्रेस पार्टी के हैसियत से जहाँ तक समय काल का मुद्दा है, वो स्पष्ट है कि माननीय राज्यपाल जी ने गलत तरीके से ये 24 घंटे का एक अजीबोगरीब रहस्यमय समयकाल निकाला है, और ये गलत है, ये एक राजनैतिक प्रोसैस है, प्रक्रिया है। उसमें रीजनेबल समय देना अनिवार्य है और जिस पार्टी ने न कहा, बीजेपी ने उसको तुलनात्मक रुप से बराबर मानना, उस पार्टी से जिसने हां कहा, शिवसेना ने ये भी सैद्धांतिक रुप से गलत है। ये तो हुआ एक पक्ष, दूसरा पक्ष जो आपने इससे डिस्कस किया है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वो शिवसेना की प्रस्तावित याचिका के बारे में प्रश्न है। ये थोड़ा भ्रम फैलाया गया था कि वो प्रस्तावित याचिका आज होगी, वो आज नहीं हुई और अभी हमें कोई सूचना नहीं कि कब होगी और साथ-साथ अब ये समय काल, जो बहुत कम दिया गया है, ये मुद्दा एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन द्वारा आगे बढ़ गया है। याचिका अगर की, न की, कब की, ये शिवसेना ही बता सकती है और करेंगे, तो वो व्यापक्ता ज्यादा होनी पड़ेगी क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो सैद्धांतिक बात है वो ये है कि संविधान के निर्माताओं ने ये कहा था कि 356, राष्ट्रपति शासन “Rarest of rare case” है, अंतिम विकल्प है, पहला जरिया नहीं है, option of first choice नहीं है, लास्ट रिजॉर्ट है। इस बात की अवहेलना करके माननीय राज्यपाल जी ने ये प्रक्रिया ऐसे की है, जैसे कोई मशीन की तरह वो एक सूची टिकऑफ कर रहे हैं, औपचारिकता के आधार पर कि पहले इनसे पूछेंगे, फिर एक दिन बाद हमसे पूछेंगे, फिर इनसे पूछेंगे। बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, बहुत ज्यादा एक जल्दी है मन की, आप तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाइए और तीसरा पहलू इसका सैद्धांतिक ये है कि ये नहीं होना चाहिए, कि जो केन्द्र सरकार के बहुत व्यापक अधिकार क्षेत्र हैं संविधान के अंतर्गत, जिसमें से 356 एक है, उसका दुरुपयोग किया जाए सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा किसी रुप से वही जोड़-तोड़ की राजनीति करने के लिए, वही खरीद फरोख्त की राजनीति करने के लिए प्रदेश स्तर पर जिसकी बात हमने अभी कर्नाटक के विषय में की, जिसके बात पहले हमने गोवा और अरुणाचल के विषय में की, तो इसके जरिए, इसके माध्यम से ये कुरीतियां अपनाना बिल्कुल भी 356 का उद्देश्य नहीं है।
श्री सुरजेवाला ने इस संबंध में कहा कि मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि संवैधानिक और कानूनी पहलू सिंघवी साहब ने बताए, पर एक सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना न केवल प्रजातंत्र से क्रूर मजाक है, परंतु संविधान की परिपाटी को पूरी तरह से रोंदने वाला एक कु कृत्य है। गवर्नर और दिल्ली के हुकमरानों ने महाराष्ट्र के इस समय पीड़ित किसान और आम जनमानस से घोर अन्याय किया है। सुप्रीम कोर्ट के मानकों को दिल्ली के हुकमरानों और गवर्नर ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। वैसे सिंघवी साहब संवैधानिक पहलू बताते पर बोम्मई केस के मुताबिक अगर गवर्नर साहब चलते तो सबसे पहले, सबसे बड़े प्री पोल अलायंस (pre-poll alliance) को बुलाना चाहिए था, जो भाजपा और शिवसेना इक्कट्ठे थे, अलग-अलग नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी प्री पोल अलायंस को बुलाना चाहिए था, जो कांग्रेस और एनसीपी इक्कट्ठे लड़े थे। अगर अकेले-अकेले सब राजनीतिक दलों को बुलाना था तो गवर्नर ने कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं बुलाया और चौथा, अलग-अलग राजनीतिक दलों को अलग-अलग समय, ये कौन सी परिपाटी है? भारतीय जनता पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए 48 घंटे, शिवसेना को 24 घंटे, एनसीपी को 24 घंटे भी नहीं, 10 घंटे और कांग्रेस को एक मिनट भी नहीं। क्या ये नहीं दर्शाता कि गवर्नर साहब अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाए भाजपा की कठपुतली की तरह काम कर रहे थे और जिस प्रकार से क्योंकि मोदी जी को ब्राजील जाना था, आनन-फानन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और एनसीपी का समय पूरा होने से पहले ही गवर्नर से रिपोर्ट ली गई, ये दिखाता है कि संविधान को किस प्रकार से पांव तले भाजपा रोंद रही है और गवर्नर का इस्तेमाल कठपुतली की तरह किया जा रहा है।
एक अऩ्य प्रश्न पर कि शिवसेना से गठबंधन पर आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, श्री सुरजेवाला ने कहा कि इसके बारे में प्रभारी महासचिव हैं, श्री खड़गे साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी, जो गए थे, उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक तौर से महाराष्ट्र में इसके बारे में कहा है, कांग्रेस ने अपने नेताओं की एक कमेटी बनाई है, वो एनसीपी से भी मंत्रणा करेगी और दूसरे हर दल से मंत्रणा करेगी, जब भी कोई फॉर्मूला हम निकालेंगे, हम आपको अवश्य सूचित करेंगे।
Sd/-
(Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt.
AICC

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