Rajasthan Assembly Session Being Stalled at Master’s Voice – Dr. Abhishek M Singhvi

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing                 26 July, 2020

Dr. Abhishek M Singhvi, RS MP & Spokesperson, AICC addressed the media via video conferencing today.

Dr. Abishek Manu Singhvi said- 

1. Constitutional authorities—be it Governors, Courts or Central Government—are supposed not only to know their constitutional roles and boundaries but to scrupulously follow them in letter and spirit and promote the true intent of the framers who designed them.

2. Consider the following questions which arise in that regard qua the conduct of high personas and institutions like the Governor or the Central Government:

a) Is it commonsensically conceivable that any Governor ever should refuse or delay the holding of a floor test, which truly determines who has the numbers?

b) Do objections/ queries, intended to delay and postpone the floor test, not let the cat out of the bag as to who really has the numbers?

c) Is the Governor and his diverse advisors who have generated such queries not aware of established jurisprudence, from the Constituent Assembly to diverse SC judgments, that unequivocally establish that the Governor is powerless and without jurisdiction in matters where he is advised by the state Cabinet?

d) Why are those, ensconsed in the highest executive post of the country ( viz PM), who invented jibes like Mauni Baba for others, not introspecting on their eloquent silence in not reminding constitutional authorities like the Governor of their Rajdharma? Or is their eloquence reserved only for jumlas ?

e) Are High Courts not obliged to follow direct, specific, unambiguous SC verdicts (eg Kihoto Hollohan of 1992) and adopt a hands off policy qua the Speaker’s show cause notice and adjudication of disqualification complaints, at least till the Speaker decides, and has the Rajasthan HC order dated 24/7/20 done that?

3. The Governor’s office was conceived by our wise framers as being titular and non executive, except for specified discretionary areas eg Governor’s report qua President’s Rule under article 356. Absent such specified exceptions, the Governor was comprehensively bound by the Cabinet. The framers repeatedly rejected the possibility of two competing executive authorities in one State ie Governor and CM. Clearly, some central governments and governors want to revive dyarchies. Consider the wise Constituent Assembly:

a) Sardar Hukam Singh, 31 May 1949: “I feel there is no justification for lending this additional lustre to our Governors. We have been told that they are figure-heads only and ornamental heads and that they shall have no authority or powers…”

b) BR Ambedkar, 31 May 1949: “According to the principles of the new Constitution he is required to follow the advice of his Ministry in all matters….We felt that the powers of the Governor were so limited, so nominal, his position so ornamental that probably very few would come forward to stand for election.”

c) BR Ambedkar, 31 May 1949: “If the Governor is a purely constitutional Governor with no more powers than what we contemplate expressly to give him in the Act, and has no power to interfere with the internal administration of a Provincial Ministry…”

d) BR Ambedkar, 2 June 1949: ”The Governor under the Constitution has no functions which he can discharge by himself: no functions at all…Even under this article, the Governor is bound to accept the advice of the Ministry.”

4) The locus classicus on federalism and Presidential and Gubernatorial powers, the Sarkaria Commission, unambiguously stated:
b) “4.16.11 The Governor should not risk determining the issue of majority support, on his own, outside the Assembly. The prudent course for him would be to cause the rival claims to be tested on the floor of the House.”

5) The apex court has solidified this thinking over 70 years.

a) No less than Seven SC judges in Shamsher Singh said this in 1974:
“the functions of the President and Governor and the business’ of Government belong to the Ministers and not to the head of State, that aid and advice’ of ministers are terms of art which, in law mean, in the Cabinet context of our constitutional scheme, that the aider acts and the adviser decides in his own authority…” (Italics added)

b) In Bhuri Nath & Ors. vs The State Of Jammu & Kashmir & Ors decided on 10 January, 1997, the Supreme Court said about the Governor :
“He exercises all his powers and functions conferred on him by or under the Constitution with the aid and advice of his Council of Ministers save in spheres where the Governor is required by or under the Constitution to exercise his functions in his discretion. The satisfaction of the Governor for the exercise of any other powers or functions required by the Constitution is not the personal satisfaction of the Governor but is the satisfaction in the constitutional sense under the Cabinet system of Government. The executive is to act subject to the control of the legislature. The executive power of the State is vested in the Governor as head of the executive. The real executive power is vested in the Council Ministers of the Cabinet.”

6) Astonishingly, the Hon’ble Governor and his eminent advisors additionally seem unaware that

c) a specific proposal in the Constituent Assembly to give the Governor discretionary powers qua calling of Assembly sessions under article 174 ( ie not to bind him by Cabinet decision ) was consciously dropped in the Constituent Assembly on the basis that he should be bound to follow the Cabinet advice in this regard and should have no discretion in this regard.

d) Even worse, both the Governor and his eminence grise advisors appear equally non cognizant of the Five judge bench SC decision in Nabam Rebia in 2016 which noted the aforesaid Assembly dropping of the draft proposal and specifically mandated that the Governor must follow the Cabinet advice re calling a session under article 174. The following words make the Governor’s queries, rebuttals and counter questions, and the advice of his so called advisors, mysterious, inexplicable and patently contrary to binding SC judgements:
“149. It would be relevant to mention, that draft Article 153 eventually came to be renumbered as Article 174 of the Constitution. draft Article 153 has been extracted in paragraph xxx 48 xxx, above. A perusal of the draft Article 153(2) would reveal, that the same through the words “as he thinks fit”, vested discretion with the Governor to choose the time and place at which the House(s) were to be summoned. The above words have been retained in Article 174. The retention of the said words, would lean in favour of the submission canvassed on behalf of the respondents. It is however relevant to notice, that the power to summon the House or Houses of the State Legislature was postulated under draft Article 153(2)(a), whereas the power to prorogue and dissolve the House or Houses of the State Legislature was expressed in draft Articles 153(2)(b) and (c) respectively. The most significant feature of draft Article 153 was expressed in sub- article (3) thereof, wherein it was provided, that the functions of the Governor with reference to sub-clauses (a) and (c), namely, the power to summon and dissolve the House or Houses of the State Legislature “… shall be exercised by him in his discretion.” The words used in sub-article (3) of draft Article 153, were in consonance with the requirements postulated under Article 163(1). Needless to mention, that under Article 163(1), the Governor can exercise only such functions in his own discretion which he is expressly required, by or under the Constitution, to exercise in his discretion. The manner in which draft Article 153(3) was originally drawn, would have left no room for any doubt, that the Governor would definitely have had the discretion to summon or dissolve the House or Houses of the State Legislature, without any aid or advice. After the debate, draft Article 153 came to be renumbered as Article 174. Article 174 reveals, that sub-article (3) contained in draft Article 153 was omitted. The omission of sub-article (3) of draft Article 153, is a matter of extreme significance, for a purposeful confirmation of the correct intent underlying the drafting of Article 174. The only legitimate and rightful inference, that can be drawn in the final analysis is, that the framers of the Constitution altered their original contemplation, and consciously decided not to vest discretion with the Governor, in the matter of summoning and dissolving the House, or Houses of the State Legislature, by omitting sub-article (3), which authorized the Governor to summon or dissolve, the House or Houses of Legislature at his own, by engaging the words “… shall be exercised by him in his discretion…”. In such view of the matter, we are satisfied in concluding, that the Governor can summon, prorogue and dissolve the House, only on the aid and advice of the Council of Ministers with the Chief Minister as the head. And not at his own.” ( emphasis added)

7) The queries raised by the Governor, as reflected in the press release from his office, though now answered by reiteration by the state cabinet seeking to immediately convene the Assembly on 31/7/20, reflect a sorry state of affairs of obfuscation, obstruction and dilatory tactics on flimsy, frivolous and non jurisdictional grounds:

e) The reference to pendency of judicial proceedings in the Supreme Court and to the RAJASTHAN HC qua Speaker’s power to hear on notices re disqualification, appears to be absurd, to use words of studied moderation. Whether the Speaker disqualifies or does not do so, cannot, per se, affect the holding of a session or a numbers test on the floor of the House. Whether the apex court of the High Court decides one way or another, it cannot affect the calling of a session or the exercise of power of Governor under article 174, which, obviously, does not arise before either the Speaker or the two courts. Such flimsy, “clutching at straw” contentions underline the true ulterior motives of persons holding high constitutional posts and their so called advisors.

f) if the Governor’s office is unaware of the elementary fact that an agenda is sent after the date of the Assembly session is notified, then an extremely sorry state of affairs exists, where ignorance of basic procedures is bliss in causing unconstitutional delay. The assembly and the Government will decide its agenda and issues for deliberation and it is unstatable that the Governor will query or interfere on such issues. In any event, the Cabinet’s subsequent listing of several issues for discussion in the Assembly, including the battle against Covid, demonstrates the hollowness of the query.

g) Reference to minimum 21 days notice again reflects the motivated nature of the Governor’s queries. As the Cabinet has reiterated, which it is inexcusable for the Governor’s office not to know, these time periods have always been treated for decades as directory and innumerable sessions have been called at a week’s or even five days notice.

h) It is amusing to note that issues regarding facilitation of MLAs’ movement, their attendance and other logistical issues are being raised by the Governor before calling the session. The Governor’s concerns seem touching but patently beyond his jurisdiction and are matters for the Speaker’s secretariat or the state government machinery to administer and regulate.

i) It goes without saying that such issues include proper safeguards and facilities to combat Covid. In the list of blissful ignorance upon which the Governor’s office and advisors are functioning, they also turn a deliberate Nelson’s blind eye to the fact that several Assemblies, including those of Puducherry, Maharastra and Bihar, have been physically convened.

8) Such superficial, clearly motivated, digressive and extraneous queries establish beyond doubt that they are coming from the highest authorities of the central government and being parroted without change as His Master’s Voice from Raj Bhawan, Jaipur. We all know who that Master is. But it decimates the lustre and dignity of the Governor’s constitutional position.
9) lastly, with some regret, we would fail in our duty if we did not remind you of the words of five judges of SC in Kihoto in 1992:
“ Having regard to the constitutional scheme in the Tenth Schedule, judicial review should not cover any stage prior to the making of a decision by the Speakers/ Chairman; and no quia timet ( ie interim interventions) are permissible” ( bracket portion added).

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यद्यपि कांग्रेस को शाबाशी और बधाई होनी चाहिए कई उनके अभियानों के आधार पर आज शुरुआत के स्पीक अप डेमोक्रेसी का अभियान, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने आप को भविष्यवाणी का एक्सपर्ट नहीं समझती, ज्योतिष शास्त्र में प्रैक्टिस नहीं करती है, उसके बावजूद आज 26 तारीख को #SpeakUpForDemocracy का अभियान शुरु हो रहा है आपके समक्ष कांग्रेस द्वारा, उससे ज्यादा उपयुक्त आज के भारत में ना संदर्भ था, इस थीम से ज्यादा उपयुक्त, इस विषय़ से ज्यादा उपयुक्त, ना संदर्भ था, ना हमारे आस-पास जो चीजें, घटनाएं हो रही हैं, उससे ज्यादा उपयुक्त हम थीम उठा सकते थे, इसलिए इस बात के लिए मैं बिना ज्योतिष शास्त्र में निपुणता के बधाई दूंगा कांग्रेस को।
मैं तीन संवैधानिक पोस्ट, पोजिशन, पदाधिकारियों के बारे में बात करुंगा, मुख्य रुप से राज्यपाल, माननीय राज्यपाल और संक्षेप में केन्द्र सरकार के सबसे वरिष्ठ नेता, हमारे प्रधानमंत्री और न्यायपालिका भी। लेकिन मुख्य रुप से ये बात गवर्नर के विषय में है।
शुरु करने से पहले मैं अपने वक्तव्य को संक्षिप्त में 5 प्रश्नों में बांटना चाहता हूं और फिर उन 5 प्रश्नों को जवाब आपको जल्द मिलेगा।
पहला, क्या, आप सब कानून छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए, सामाजिक ज्ञान छोड़ दीजिए, आप आम ज्ञान जिसे कहते हैं, कॉमन सेंस, तथ्यों के आधार पर जो समझ होती है, ज्ञान को भूल जाइए, क्या आप समझते हैं कि कोई भी गवर्नर कभी भी, इस गवर्नर या मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा है, विलंब करेगा, मनाही करेगा असेंबली के सत्र को बुलाने में? कौन सा कारण सोच सकते हैं, संदर्भ सोच सकते हैं जब गवर्नर विलंब, सीधा मनाही तो करते नहीं कोई भी, करेगा कि असेंबली को कन्वीन (convene) किया जाए, बुलाया जाए, नोटिस दिया जाए।
दूसरा, इसका उत्तर पारदर्शी है, स्पष्ट है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन इस उत्तर से क्य़ा य़े प्रमाणित नहीं हो जाता कि किसके पास नंबर हैं, किसके पास नहीं हैं? कौन भय से भाग रहा है, कौन नहीं भाग रहा है, कौन अवोयड़ कर रहा है नंबरों की कांउटिग, कौन नहीं कर रहा है? कौन संविधान को तोड-फौड़ कर, मचौड़ कर, गैर कानूनी सहायता लेकर संवैधानिक पदाधिकारों से संविधान के आदेश से, उसकी स्पीरिट को फोलो नहीं कर रहा है? इस मनाही से, इस विलंब से पूरी बात प्रमाणित हो जाती है।
तीसरा, गवर्नर महोदय ने उस चिट्ठी में भी लिखा था, जो प्रेस रिलीज़ में भी दी गई है कि हजारों-सैंकड़ों बहुत ही प्रसिद्ध-सुप्रसिद्ध स्पेशल सलाहकारों से बातचीत चल रही है, उसके बाद हम जवाब देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन सलाहकारों को संज्ञान नहीं है य़ा ज्ञान नहीं है इस बात का 70 वर्ष बाद कि हमारे संविधान की जो असेंबली थी, कॉन्सिट्यूशन बनाने वाले निर्माताओं की, जो हमारे सबसे शीर्षस्थ नेतृत्व थे, उसके बाद के 70 वर्ष के उच्चतम न्यायालय के निर्णय सरकारी य़ा कमीशन जैसे दस्तावेज इनका ज्ञान है कि नहीं है और क्या इनमें राज्यपाल के सही रोल, उसके पद, उसकी गरिमा, उसका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किए गए हैं कि नहीं? लगता नहीं मुझे कि उनको इसका संज्ञान या इसका कोई आइडिया भी है।
नंबर चार, जो सबसे शीर्षस्थ स्थान पर कार्यपालिका के बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री, दूसरों के लिए जिन्होंने ऐसे शब्दों को ईजाद किया, ‘मौनी बाबा’, आज क्या वो अपने मौन से ये नहीं पूछना चाहते माननीय राज्यपाल को, उस मौन व्रत को तोड़ कर कि आप अपना राजधर्म का अनुपालन करिए या इतने मुखर-प्रखर, इतने जबरदस्त वक्ता हमारे प्रधानमंत्री, वो सब सब चीजें रिजर्व करते हैं सिर्फ जुमलों के लिए? राजधर्म के संज्ञान को, राज्यपाल को देने के लिए नहीं? सीधे वो इसमें विलंब में शामिल हैं, इसलिए ये हो रहा है।, गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के हनन में, उनकी हत्या में, इसलिए ये हो रहा है।
अंतिम प्रश्न कि न्यायपालिका जो उच्च न्याय लेती है, क्या किसी भी सिचुएशन में उसको उच्चतम न्यायालय का निर्णय फोलो करने के लिए बाध्य है या नहीं और क्या उसने 24 जुलाई वाले अपने आंतरिक आदेश 30 वर्ष से बाध्य 5 जजिस का निर्णय किहोटो होलोहन (Kihoto Hollohon) का अनुपालन किया गया।
ये 5 प्रश्न हैं, लेकिन मैं शुरु करुंगा आपको याद दिलाकर। मेरा मानना है कि हमारे संविधान निर्माताओं से ज्यादा दूरदर्शिता, समझ, एक संतुलन शायद किसी ने कभी इतिहास में, हमारे ही देश में नहीं और देशों में भी नहीं कहीं दिखाया होगा। उस शीर्षस्थ नेतृत्व में कई नाम मैंने आपको कोट किए, दस्तावेज मैं दूगा, सरदार हुकम सिंह से लेकर और सुप्रसिद्ध लोग, पर अंबेडकर साहब, बाबा साहब को मैं दो कोटशन में कोट करुंगा, ये मेरे शब्द नहीं है, कांग्रेस के नहीं है। 31 मई, 1949 को उन्होंने कहा- “According to the principles of the new Constitution he is required to follow the advice of his Ministry in all matters….We felt that the powers of the Governor were so limited, so nominal, his position so ornamental that probably very few would come forward to stand for election.”
मेरे पास बाबा साहब के ही तीन कोट और हैं। लेकिन मैं एक ही पढ़कर छोड़ रहा हूं। इसके बाद सबसे सुप्रसिद्ध दस्तावेज आया राष्ट्रपति के विषय में, राज्यपाल के विषय में, सरकारी कमीशन कहते हैं, शायद उससे भी अनभिज्ञ हैं माननीय गवर्नर, उनका सेक्रेटेरियट और उनके सलाहकार। उसमें लिखा है 4.16.11 है पैरा ग्राफ, मेरे शब्द नहीं हैं, बाबा साहब के हैं- 4.16.11- “The Governor should not risk determining the issue of majority support, on his own, outside the Assembly. The prudent course for him would be to cause the rival claims to be tested on the floor of the House.”
आज हमें नया संविधान पढ़ाया जा रहा है, नया कानून पढ़ाया जा रहा है, नए सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं, नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब ये आइए आप 70 वर्ष निकले, 50 वर्ष निकले तो हमारे संविधान की शीर्षस्थ न्यायपालिका ने, उच्चतम न्यायालय ने इसको अनेक निर्णयों में सर्टिफाई किया है, किसी संदेह से हटा दिया। सबसे सुप्रसिद्ध मैं एक ही कर रहा हूं, मैं आपको 50 दे सकता हूं।
शमशेर सिंह, 1974, 50 वर्ष से इस देश का कानून है 7 न्यायाधीशों द्वारा, “the functions of the President and Governor and the business’ of Government belong to the Ministers and not to the head of State, that aid and advice’ of ministers are terms of art which, in law mean, in the Cabinet context of our constitutional scheme, that the aider acts and the adviser decides in his own authority…”
लीडर कौन है – राज्यपाल, एडवाइजर कौन है – प्रदेश सरकार, निर्णय कौन करता है – प्रदेश सरकार, सलाह कौन भेजता है – प्रदेश सरकार, बाध्य किसको करती है, ऐडर, जो कि राज्यपाल है। ये 7 जजिस ने 1974 में लिखा था। मैं नहीं जानता कौन से ये विशेष सलाहकार हैं, कौन से ये सुप्रसिद्ध ज्ञानी हैं, संविधान कानून के जिसको माननीय गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब सलाह ले रहे हैं?

भूरीनाथ बाद में आया, 1997 में, मैंने लंबा पैरा दिया है, मैं सिर्फ दो पंक्तियां कोट करुंगा, पूरा नहीं पढूंगा, पूरा पढ़ने लायक है, आखिरी वाक्य है उसमें, “…The executive power of the State is vested in the Governor as head of the executive. The real executive power is vested in the Council Ministers of the Cabinet.” सैंकड़ों हैं और एवं जायज है कि जो पहली कक्षा का जो लॉ का पहले वर्ष का विद्यार्थी है, वो भी जानता होगा, मैं आपके लिए कोई नई चीज नहीं कह रहा, लेकिन होता है कि कुछ सलाहकारों को दो दिन लगे और उसके बाद जो प्रश्न पूछे उन्होंने, वो इन सभी सिद्धातों को नकारते हैं और दिखाते हैं कि वो अनभिज्ञ हैं और अनभिज्ञ अपने आपको बताते हैं।
अब सबसे एक महत्वपूर्ण चीज जिससे वापस माननीय गवर्नर, उनके सेक्रेटेरियट साहब और उनके सलाहकार अनभिज्ञ हैं। ऐसी चीज जो 2+2 को 4 दिखाती हैं, लेकिन हमें जो चिट्ठियां देखने को मिलती हैं उनमें 5 लिखा होता है। य़े प्रस्ताव जो आज का अनुच्छेद है संविधान का, उसको 174 कहते हैं, जब ये प्रस्तावित हो रहा था हमारी असेंबली के अंदर उसमें 153 नंबर था इसी का। तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी प्रस्तावित, जो अब नहीं है 174 में कि असेंबली को बुलाने के अधिकार क्षेत्र में हम राज्यपाल को, कैबिनेट द्वारा बाध्य नहीं करते। राज्यपाल को अपने आप निर्णित करने दीजिए कि बुलाएं या नहीं बुलाएं। सोचिए ये प्रस्ताव था 153 में। स्पष्ट रुप से उसको नकारा, रद्द किया, रिजेक्ट किया इस आधार पर कि दो तलवार एक मयान में नहीं होती, प्रदेश में कैबिनेट के सलाह सर्वोपरी है, बाध्य है, किसमें बाध्य है राज्यपाल पर।
अब ये ड्रोप किया गया है 153 में और आज जो आपके पास 174 है, उसमें नहीं है। इस बात को नोट करते हुए नबाम रेबिया (Nabam Rebia) अरुणाचल वाले केस में उच्चतम न्यायालय ने अभी 2016 में, 4 वर्ष पहले कहा कि ये तो स्पष्ट और मैं कहूंगा किसी अंधे को भी स्पष्ट होगा कि अगर प्रस्ताव आया कि इसमें आप बाध्य ना करें राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह से और उसको संविधान में हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया, नकार दिया गया तो ये तो सबसे अच्छा प्रमाण है कि आज के 174 में हमारा इरादा निर्माता का, निर्माताओं को इरादा, हमारे संविधान का इरादा कि राज्यपाल बाध्य है, किस विषय में Governor is bound in the issue of calling the assembly, bound by the advice of the cabinet. ये कोई रॉकेट सांइस नहीं है, ये सलाहकार कौन से हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है, क्या अल्टिरियल मोटिव है, ये स्पष्ट हो जाता है।
अब जरा 5 मिनट बिताएं आप, जो अजीबों-गरीब कारण पब्लिक डोमेन में आए थे, प्रेस रिलीज आया था माननीय राज्यपाल के यहाँ से। प्रश्न कहिए, कारण कहिए, मुद्दे कहिए जो उठाए गए थे राज्यपाल जी के यहाँ से। एक मुद्दा था कि ये तो मामले सबज्यूडिस हैं, एक हाई कोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल हैं। लेकिन ये मामले हैं। ये बताईए कि आपको एक संवैधानिक एक्सपर्ट होना पड़ता है ये समझने के लिए अगर एक माननीय स्पीकर डिसक्वालिफाई करें अपने नोटिस के निर्णय पर या डिसक्वालिफाई नहीं करें, कुछ भी ले लीजिए आप, क्या उसका कोई भी संबंध है गवर्नर के अधिकार क्षेत्र या कैबिनेट के अधिकार क्षेत्र में गवर्नर को बाध्य करना कि आप असेंबली को सेशन बुलाएं, संबंध भी है कोई? लेकिन गवर्नर की चिट्ठी में उठाया गया है।
दूसरा, उच्च न्यायालय जिसमें लंबित है मामला स्पीकर वाला, डिसक्वालिफिकेशन वाला, ये मान लीजिए कि माननीय उच्च न्यायालय इस तरफ निर्णय देता है, उस तरफ निर्णय देता है, दो पक्ष में से एक पक्ष लेता है, क्या उसका कोई दूर-दूर मीलों कोई संबंध है इस मुद्दे से कि गवर्नर तुरंत 174 में बुलाए असेंबली का सेशन और कैबिनेट की सलाह इस विषय में बाध्य है उसमें? क्या आपको अपनी आम समझ में ये समझ आती है या कानून की समझ चाहिए इसमें?
तीसरा, उच्चतम न्यायालय भी कुछ करे, इस तरफ जाए, उस तरफ, वही प्रश्न कोई संबंध नहीं है, तो फिर ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? एक ही उद्देश्य हो सकता है, विलंब करो, बाधा डालो, देरी करो, ये संवैधानिक पदाधिकारियों का उद्देश्य नहीं हो सकता है। हमारा गौरवशाली विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये अनुमति नहीं देता है परोक्ष रुप से भी।
दूसरा एक प्रश्न आया हुआ है बड़ा रोचक है, मुझे पता नहीं कि कौन से सलाहकार हैं, मैं समझता हूं कि उनको सलाहकार बदल देने चाहिएँ, अपना सेक्रेटेरियट बदल देना चाहिए कि एजेंडा नहीं भेजा, मतलब गवर्नर कह रहे हैं राज्यपाल प्रदेश से कि मैं तब दूंगा तारीख या नहीं दूंगा जब तक कि आप एजेंडा नहीं बताओगे। पहली बात तो बड़ी रोचक है कि इतना नहीं पता आपके सेक्रेटेरियट को ये एजेंडा तब इशू किया जाता है जब आप तारीख निश्चित कर देते हैं, ये पहली बार असेंबली नहीं बुलाई जा रही है और ना आखिरी बार बुलाई जाएगी। ये रीति रिवाज है, स्थापित हैं। लेकिन क्या कोई राज्यपाल कह सकते हैं कि मैं जरा सोच रहा हूं कि तब तारीख दूं पहले एजेंडा दिखाओ मुझे, क्या राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र है एजेंडा, जो भी असेंबली के अंदर विचार-विमर्श होगा जिस पर?
तीसरा प्रश्न और भी रोचक है कि 21 दिन का नोटिस क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जैसा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा मालूम होना चाहिए सेक्रेटेरियट को कि हर असेंबली की सेशन की शुरुआत माननीय गवर्नर करते हैं, क्या उनको मालूम नहीं कि सैंकड़ों बार, मैं दोहरा रहा हूं, सैंकड़ों बार राजस्थान में और अनेक बार हर और प्रदेश में भारत के, 7 दिन पर, 7 दिन छोड़िए 5 दिन के नोटिस पर असेंबली को बुला सकते हैं, बुलाया गया है और य़े 21 दिन जो मैंशन है, ये तो एक प्रोसिजर चीज होती है, ये सरकार पर या स्पीकर जो संचालन करेगा, उस पर बाध्य नहीं होगा। क्या राज्यपाल कह सकता है पहले से?
चौथा प्रश्न है कि आपने देखभाल के लिए क्या किया है, चौथा और पांचवा संबंधित है एमएलए के आवागमन के लिए, उनके स्थानांतरण होने के लिए, उनके राजी-खुशी के लिए, उनके अच्छे होने के लिए, उनके स्वस्थ होने के लिए क्या कर रहे हैं? तो बिल्कुल ये लाजमी है, कंसर्न है, क्या राज्यपाल ये उठा सकता है असेंबली की तारीख नहीं देने के लिए? क्या ऐसे सब लोजिस्टिकल प्रश्न या संचालन के हाउस के अंदर के प्रश्न या तो प्रदेश सरकार करती है या स्पीकर करते हैं माननीय या क्या राज्यपाल का ये अधिकार क्षेत्र होता है कि मैं तब तारीख सुनिश्चित करुंगा जब आप इसकी जवाबदेही करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर सलाहकार ढंग के होते, संज्ञान सही होता, सबसे ज्यादा अगर मन साफ होता और उद्देश्य साफ होता तो आपको ये भी बताते कि कई ऐसी असेंबली हैं जिन्होंने कोविड़ में काम किया है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र, पुडुचेरी और इसका मतलब ये होता है कि जो भी करेगा असेंबली वो कोविड़ में सेशन था, हालांकि हिसाब से करेगा, सुरक्षा चक्र कुछ नहीं बनेगा, ये कैसे कह सकते हैं माननीय राज्यपाल के ऑफिस से?
अंत में दो बिंदु पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

एक बिंदु है केन्द्र सरकार, मैंने पहले ही आप से पूछ लिया है प्रश्न, इसी सशक्त लीडर, इस देश के कार्यपालिका के नेता, वो ऐसी चुप्पी, मौन व्रत साधे बैठे हैं कि राज्यपाल को अपने राजधर्म का याद नहीं दिलाते। उनका मुखर प्रखर प्रभावशाली बोलने का तरीका सिर्फ जुमलों को बोलने के लिए रखा जाता है, इसका कारण सरल है। जब उनका उद्देश्य केन्द्र सरकार का उद्देश्य नहीं, केन्द्र सरकार के आदेश और निर्देश पर ये सब हो रहा है और सिर्फ his master voice बनाया जा रहा है राज्यपाल के दफ्तर को, तो ऐसा होना ही है, अनिवार्य है, ऐसा होना स्वाभाविक है और his master voice में मास्टर कौन है, हम सब जानते हैं, यद्यपि हम जानते हैं कि मास्टर कौन है, जो गरिमा है, जो स्टेटस है इस राज्यपाल के पद का, उस पर जो आघात हुआ है, वो हम कभी भूल नहीं सके।
अंतिम प्रश्न है न्यायपालिका की तरफ, मैंने आपसे प्रश्न पहले पूछा, लेकिन मेरी अंतिम टिप्पणी है, मैं आपको सिर्फ 4 लाइन सिर्फ, किहोटो जो 5 जजिस का जो 1992 का जजमेंट है, साल भी याद रखें, आज करीब-करीब 30 वर्ष हो रहे हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय के जजिस ने कहा था– “Having regard to the constitutional scheme in the Tenth Schedule, judicial review should not cover any stage prior to the making of a decision by the Speakers/ Chairman; and no quia timet ( ie interim interventions) are permissible.” मतलब आंतरिक रुप से आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे स्पीकर की प्रक्रिया में, स्पीकर जब निर्णय कर ले, तब कर सकते हैं आप।
इस कोटेशन के बाद मैं 3-4 प्रश्न पूछ कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
पहला, क्या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से बाध्य है? मैं जानना चाहूंगा कि अगर इसमें ना का उत्तर दे, मेरे हिसाब से इसका एक ही उत्तर हो सकता है, हाँ।
दूसरा, जब कोई 30 वर्ष से कानून इस देश का है, 5 न्यायाधीशों द्वारा किहोटो का, तो क्या पूरी तरह से उच्च न्यायालय बाध्य नहीं है? उत्तर सिर्फ हाँ हो सकता है, मेरे विनम्र निवेदन है।
तीसरा, क्या 24 जुलाई का आंतरिक आदेश इस क्योटो के आदेश का पालन करता है? आप निर्णय ले लीजिए, इसका उत्तर सिर्फ ना हो सकता है। नहीं करता है और यही तीन प्रश्नों से आपको दिख जाता है कि किस प्रकार से जब हम स्पीकर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो किस प्रकार से लोकतंत्र का हनन और हत्या हो रही है, इधर देखें तो राज्य़पाल से, उधर देखें तो केन्द्र सरकार से और इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के आदेशों के पालन नहीं किया जा रहा है उच्च न्यायालय द्वारा।
On a question that how do you plan to fight it out now, are you going to challenge it before the Supreme Court because you have cited Supreme Court judgments, Dr. Singhvi said- I have cited Supreme Court judgments to tell you what is the true scope and picture of Governor’s position.
Now, I want to ask you something, is it not clear that the Congress is asking, begging, repeating, reiterating, at least 10 times in the last 4 days or 3 days, please have an assembly session, then is it not clear that they are prepared to lose or win the session, so makes it clear as to who has the numbers?
3. If that is so to take your question, the fight has to be on the assembly floor and the fight has to start, when the so called gatekeeper opens the door of that field. What can we do to make the gatekeeper open the door of the field? I have cited cases to tell you that the gatekeeper has no power to keep the door of the field shut. The field is assembly, so that is the focus. Why are you bringing courts into everything? Is the assembly session held in side of court room? Is the assembly this way or that way, MLAs are winning this side or losing that side, to be counted by the Hon’ble Judges of the Supreme Court or High Court, obviously not? So, if somebody is begging and I cannot see a cabinet is deciding and saying it so clearly and still 4-4, 5-5 days, now it is going to the 7 days, if 31st is the date that we here, then I think, this is the worst kind of obstruction of Democracy, which is happening under your nose.
एक अन्य प्रश्न पर कि कांग्रेस की तरफ से आज स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी ऑनलाइन कैंपेन चलाया जा रहा है, कल आप राजभवन घेरने वाले हैं, सारे राजभवन के बाहर धरना देंगे कांग्रेस पार्टी क्या आप अपोजीशन की बाकी पार्टीयों को भी अप्रोच कर रहे हैं क्या, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका प्रश्न अनुपयुक्त है कि इस कारण से कि आपने उदाहरण दिया कि मांग का जो राजभवन में की गई, वो राजभवन जयपुर में है, न कलकत्ता में न ओडिशा में और बड़ा स्पष्ट रुप से वो असेंबली का एक सेशन मांग रहा है।
2. राजभवन में बैठकर गांधीवादी तरीकों से, बिना किसी हिंसा के मांग करना जो संवैधानिक है और उस मांग को अभी तीन दिन, चार दिन तक नहीं देना और अभी पता नहीं कि कब देने की बात है, उसको गैर लोकतांत्रिक नहीं मानना, उसको असंवैधानिक नहीं मानना, लेकिन बैठकर गांधीवादी तरीके से मांग करना, उसको गलत मानना, ये आप निर्णय कर लें, आपके सभी व्यूअर्स निर्णय कर लें।
3. आप इसको इस वक्त, इस संदर्भ में व्यापक क्यों बना रहे हैं। ये नहीं हो रहा है कि हम हर गवर्नर को देश के, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अटैक कर रहे हैं, या हम मुद्दा उठा रहे हैं, बल्कि ये तो तरीका होगा बड़ा कि हमारे जो सीधे, फोकस्ड एक स्पष्ट मुद्दा है, उसको डायल्यूट कर दो, उसको भूला दो। तो मैं आपको आश्वस्त करूँ कि हम बड़े फोकस्ड है, और हम जानते हैं कि कौन हनन कर रहा है, संविधान का और कौन संविधान के साथ खड़ा हुआ बड़ी सरल मांगे कर रहा है, जिसको मना नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मना नहीं कर सकते, घुमाया जा रहा है।
इसी सन्दर्भ में पूछे एक अन्य प्रश्न पर डॉ. सिंघवी ने कहा कि आपका प्रश्न अनुपयुक्त इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा उठा है राजस्थान के विषय में। हां, उसको इनफोर्म करने के लिए हम बैठे हैं धरने पर पूरे देश में, आपके साथ बात करें, हम बाहर अभियान कराएं, वो इनफोर्म करने के लिए, वो बताने के लिए कि क्या हो रहा है राजस्थान में। वो एक अलग चीज है और हमने कभी मना किया, कोई मिलना चाहे, जुड़ना चाहें, जुड़ सकता है, लेकिन हमारा जो ग्रीवेंस है, वो तुरंत असेंबली नहीं बुलाने का ग्रीवेंस है, जो राजस्थान से स्पेसिफिक है। हाँ, उसको चिपकाने के लिए, ले जाने के लिए, कहने के लिए हम कहीं भी ले जा सकते हैं उद्देश्य को और सबसे जरुरी है आपके द्वारा जाना।
एक अन्य प्रश्न पर डॉ. सिंघवी ने कहा कि आज मेरी पूरी प्रेस वार्ता को और बेहतर तरीके से संक्षेप में वर्णित नहीं कर सकते थे, जिसके लिए मैं पूरी तरह से सहमत हूं, ये मेरे दो बिंदू महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आपको कुछ फोर्मूलेशन में 2-3 करेक्शन महत्वपूर्ण संशोधन आवश्यक है, आपने मूल बात तो कही है, लेकिन संशोधन अति आवश्यक है। एक, जो मैंने कह दिया अपने प्रेस वार्ता में, वापस दोहराऊंगा नहीं, मैंने यही 2-3 मुद्दे कहे हैं। दूसरा, जब उच्च न्यायालय किसी उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना नहीं करता है तो पर कंटेप्ट सही नहीं होता, कंटेप्ट नहीं होता उच्च न्यायालय के विरुद्ध, कंटेप्ट होता है, लेकिन ये होता है नागरिकों के विरुद्ध। हां, उच्च न्यायालय सही नहीं करता तो आप उसके विरुद्ध अपील में जा सकते हैं, रिव्यू में जा सकते हैं, उसको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन कंटेप्ट का शब्द जो आपने किया, वो बिल्कुल अनुपयुक्त होता है इस संदर्भ में।
दूसरा, आपने राष्ट्रपति का नाम लिया, आप सही भी हैं, गलत भी हैं, आपने देखा होगा कि मैंने राष्ट्रपति का नाम अपने पूरे वक्तव्य में नहीं लिया और यही विडंबना है। हमारा पूरा केस जो मैंने आपके सामने अभी रखा कि राज्यपाल का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री उस देश का, उस प्रदेश का जो सलाह देता है, वो बाध्य होती है उसके नाम पर करता है राज्यपाल का। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं भाषण देते हैं अपना राज्यपाल सेशन के दौरान में, वो स्पीच कौन लिखता है, सरकार लिखती है, उनको तो पढ़नी होती है सिर्फ। उसी प्रकार से, इसके एक-दो अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति वाला अपवाद, वो सब यहाँ लागू नहीं होते, अपवाद हैं, लेकिन ये अपवाद आज के संदर्भ में इरेलेवेंट है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति इससे भी ज्यादा बाध्य हैं केन्द्र सरकार से। राष्ट्रपति उसी प्रकार इस्तेमाल, वो शब्द मैंने पढ़े आपको Ornamental, Nominal, Non Existent power, he does not rule. इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि हम सीधा ये कह रहे हैं कि राज्यपाल भी, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से नियुक्त किया, उन्होंने भी His master voice बनकर मास्टर कहाँ है, राष्ट्रपति नहीं, केन्द्र सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व, क्योंकि वही निर्णित करता है, इसमें राष्ट्रपति को लाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आदेश, निर्णय, समझ, संज्ञान जो भी करना है, ये एक या डेढ़ लोगों के बिना नहीं होती और वही राजधर्म की केजुअल्टी है, वही मौन व्रत है, वहीं दोगली भाषा है और वहीं वो प्रभावशाली स्पीच सिर्फ जुमलों के लिए रिजर्व करने वाली बात।
एक अन्य प्रश्न डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं ये बड़ा स्पष्ट कहूँगा कि जहाँ-जहाँ रंग केन्द्र सरकार का और प्रदेश सरकार का फर्क है, ये सौतेला व्यवहार, ये खतरनाक, गैरसंवैधानिक, गैर कानूनी व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचकर, रुककर, बैठकर सोचना चाहिए कि अगर वो संरक्षण नहीं करेंगे, और इस अपील में मेरे वो प्रधानमंत्री हैं, जो आपके हैं, अगर वो अपनी पार्टी के संकीर्ण फायदों के लिए इस प्रकार से ये होने देंगे, अनदेखी नहीं करेंगे, जानते पूरा है, बल्कि इंस्ट्रक्श्न भी वहीं से आ रहे हैं, होने देंगे, बाधा नहीं करेंगे, प्रतिबंध नहीं करेंगे, तो वो एक दिन इसके वो भी भोगेंगे इसके दुष्परिणाम, देश भोगेगा और तब बहुत लेट हो जाएगा।
On another question that statement of Lieutenant General YK Joshi, General Officer Commanding in Chief Northern Command where he said that efforts to restore the status quo ante along LAC will continue, but, he didn’t give a timeline, what do you say, Dr. Singhvi said- I don’t want to say anything about Army comments, because they are operational, they are our pillar of this country and we all bow down, but in the context of your comment, I want to say, 2 or 3 things very pointedly and briefly.
1. Wars, battles, incursions, hostilities are not won or subsided by trying to always show your 56 inch chest or show that you are in the right.
2. They are not controlled by always trying to be image management or keeping your image in the clear.
3. The first two points I have said- create a misinformation campaign, both your advisers and what you advise the nation, becomes a victim of misinformation and therefore reality gets timid.
We are fearful that the country is not learning the reality about China in various sectors. We are fearful and we have expressed in different ways, Mr. Rahul Gandhi has done and other people had done it also and yesterday or day before, there are videos on your public media, not in main stream media and on social media, which shows that why this speculation, somebody says, ‘X’ miles into our territory China has come, somebody says, ‘Y’ miles, somebody is flashing on your main stream media photographs of large hardware.
I think, the Prime Minister is not diminished by sharing with us as comrades and partners, all of whom are committed to the nation, to understand the gravity of the problem and then start addressing it, not by denying reality or denying gravity. That is the real issue, which we are concerned about. Operational issues should be left to the Generals.
एक प्रश्न पर डॉ सिंघवी ने कहा कि आज का मुद्दा हाईकोर्ट या उच्चतम न्यायालय से कोई संबंध नहीं रखता सीधे रुप से। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय एक दूसरा लैडर है, एक दूसरी प्रक्रिया है, एक दूसरा बिंदू है, जो कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र और उच्चतम न्यायालय ने जो किहोटो में कहा था कि आप इसमें नहीं हस्तक्षेप कर सकते, उसके अधिकार क्षेत्र के ऊपर विचार विमर्श करेंगे और हम आशा और विश्वास करते हैं, कि जब ये करेंगे, तो उच्चतम न्यायालय के किहोटो का पूरा व्यापकता से उसको अपहोल्ड करेगा, उसको लागू करेगा। हम तो सिर्फ़ इसकी आशा कर सकते हैं। हम ये भी मानते हैं कि जो मैंने आपको कहा है कि उच्च न्यायालय ने उसको ग़लत लागू किया, ये तो मैंने आपको बड़ा स्पष्ट कह दिया, लेकिन मुद्दों वो बिल्कुल नहीं है। मुद्दा है कि माननीय राज्यपाल एक दिन का भी विलम्ब कैसे कर सकते हैं, चार दिन का कैसे कर सकते हैं, 7-8-9 दिन का कैसे किया? ऐसे प्रश्न ऐसे मुद्दे उठाते हैं। अंतिम बात, अगर राज्यपाल नहीं करते हैं ये तो मैं नहीं समझता कि हर चीज़ का हल कोर्ट कचहरी में रहता है। एक पब्लिक डोमेन होता है, एक समाज होता है, एक मीडिया होता है, एक देश होता है, इसके सामने हमारा अधिकार क्षेत्र है, इसका अभियान करना है, गांधीयन तरीकों से, बार-बार मांग कर रहे हैं, कोई शर्म आए किसी और नहीं आए, और क्या कर सकते हैं हम गणतंत्र में? आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? आप बताइए और कुछ नहीं कर सकते गणतंत्र में लेकिन अगर आप गणतंत्र में ये मान लें, बाध्य कर लें अपने आप को कि मैं संविधान की हत्या करूँगा तो हम तो उसको सिर्फ़ गणतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते कि हम भी हत्या करें, हम इसका विरोध करेंगे।

Name and shame is one policy.

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=IZm5R1MmCpE
Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC

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