RS Nomination of a Retd CJI is one of the most serious, unprecedented and unpardonable assaults on the basic structure of the Constitution – Dr. Abhishek Manu Singhvi press briefing highlights 17-03-2020

Highlights of Press briefing                                                                  17 March, 2020

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP & Spokesperson AICC addressed the media in Parliament House, today.

 

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आपके जरिए ये स्पष्ट कहना चाहती है कि एक बहुत ही गंभीर आघात हमारे लोकतंत्र के सबसे डायनमिक, व्यापक और जबरदस्त स्तंभ न्यायपालिका पर किया गया है। जो मैं कह रहा हूं या कांग्रेस पार्टी कह रही है, उसका किसी व्यक्ति विशेष से, जस्टिस गोगोई से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध है नीति से, सिद्धांत से और हमारे जो विरासत में और जो नियम 70 साल में अलग-अलग सरकारों ने, अलग-अलग लीडर्स ने, अलग-अलग प्रधानमंत्रियों ने बनाए थे, उन सिद्धांतों का उल्लंघन है। हमारा संविधान काम करता है, एक दूरी के आधार पर, जिसको Separation of powers कहा जाता है और विशेष रुप से वो दूरी होती है दो में सिर्फ, तीनों में नहीं। न्यायपालिका एक तरफ, कार्यपालिका और विधायिका दूसरी तरफ। ये हमारे संविधान का मूल आधार ढांचा कहा जा सकता है, Basic structure of the constitutionकहा गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा।

 

तीसरा पहलू, हमारी न्यायपालिका की जो ऊर्जा है, प्रभाव है, जो मजबूती है और पॉवर है, वो आता है सोच से, आस्था से, परसेप्शन से, विश्वास से। इन चारों चीजों से ज्यादा आता है – सच्चाई से। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन आस्था, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। आज आस्था, विश्वास, परसेप्शन पर बहुत बड़ा एक आघात हुआ है, एक प्रश्नचिन्ह लगा है और एक जो परसेप्शन उठ रहा था कुछ वर्षों से कि हमारी न्यायपालिका में कमजोरी आ रही है, विशेष रुप से इस कार्यपालिका के आक्रमणों से, वो परसेप्शन दुर्भाग्यपूर्ण रुप से बढ़ेगा, पहले ही बढ़ रहा है, इससे और बढ़ेगा।

 

मैं दो-तीन मिथ्या प्रचार, जो आम बात है बीजेपी के लिए हर विषय पर करना, वो आपके मस्तिष्क से हटा दूं।

 

मिथ्या प्रचार नंबर वन – आपने भी किया था, तो पहली बात तो बता दूं कि अगर कोई गलत किया था हमने, तो क्या आप उस गलती का समर्थन करते हैं, क्या दो गलतियां सही हो जाती हैं, पर मैं बिल्कुल नहीं मानता कि हमने गलत कुछ किया था, क्योंक्योंकि ये मिथ्या प्रचार है।

 

जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का उदाहरण दिया जाता है, पर आपको साथ-साथ ये नहीं बताया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश भारत के पद से, पद छोड़ने के 6 वर्ष बाद वो राज्यसभा में आए – 6 वर्ष यानी 70 महीने – 72 महीने बाद।

 

दूसरा उदाहरण दिया जाता है, माननीय श्री हिदायतुल्लाह जी (Hidayatullah) का, पहली बात तो वो उप राष्ट्रपति बने, राज्यसभा का उदाहरण नहीं है। दूसरा वो बने थे 9 वर्ष बाद।

 

तीसरा उदाहरण दिया जाता है, जस्टिस बहरुल इस्लाम का, तथ्यों का कोई आधार नहीं है, जो चल जाए, वो चल जाए, मिथ्या प्रचार चल जाए, तो चल जाए। माननीय बहरुल इस्लाम जी 5 या 6 वर्ष पहले राज्यसभा के मैंबर थे, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने, विपरीत उदाहरण है और वो भी 6 वर्ष।

 

अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आम ब्यूरोक्रेसी में, आम पदों पर न्यूनतम दो वर्ष के लगभग जिसको आप कुलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं, वो होता है। क्यों होता है, उसका औचित्य क्या है, उसका अभिप्राय और उद्देश्य क्या है? ये मानते हैं कि जो आपका एक संबंध- लिंक, नेक्सेस हो सकता है, वो 2 वर्ष में टूट जाएगा। मैंने आपको तीन उदाहरण दिए 9, 6 और 6 वर्षों के। इस उदाहरण में जो कल हुआ है, इसमें कितना अवकाश है – केवल 4 महीने। एक राज्यपाल की नियुक्ति की थी आप ही ने कुछ वर्ष पहले और ऐसे कई उदाहरण हैं, जिसमें आपने एक मूल ढांचे की तरफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा आघात किया था। मैं अपनी बात का अंत करना चाहूंगा ये कहकर कि कम से कम हमारी नहीं सुनते हैं तो, अपनो की तो सुन लीजिए, जिनको आप तथाकथित अपना मानते थे। मैं श्री अरुण जेटली को कोट करना चाहता हूं- “Pre-retirement judgments are influenced by a desire for a post-retirement job…” ज्यादा व्यापक रुप से उन्होंने ही कहा था। For two yearकोट अनकोट है, मेरे शब्द नहीं हैं।  “My suggestion is that for two years after retirement, there should be a gap (before appointment), because otherwise the government can directly or indirectly influence the courts and the dream to have an independent, impartial and fair judiciary in the country would never actualise”. अब ये वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री के सुनने के लिए हैं, काम करने के लिए नहीं। ये वक्तव्य विपक्ष में होने तक सही हैं और सत्तारुढ़ बनने के बाद सही नहीं रहते, ये कौन सा रीति- रिवाज है, मैं नहीं जानता। मैं इतना जरुर जानता हूं कि आपने अपने खुद के लोगों की बात नहीं मानी, भारत की विरासत और लिगेसी को इग्नोर किया, 70 साल का जो एक नियम है, उसका बड़ी बेशर्मी से उल्लंघन किया और मैंने खुद ने अभी कुछ समय आर्टिकल में लिखा था कि  “There has been in courts a tendency to avoid matter or adjourn them when it truly matters… My fear is that the judiciary has lost some of its independence and the fearlessness that it needs to check the executive and the legislature.” आपने क्या इस दिशा में एक और बड़ा प्रहार नहीं किया है, दुष्प्रभाव वाला? ये प्रश्न कांग्रेस पूछ रही है, देश पूछ रहा है।

Dr Singhvi said- Friends, let me, through you, tell the country that the Congress Party finds that the nomination yesterday of a retired Chief Justice to the Rajya Sabha is one of the most serious, unprecedented and unpardonable assaults on the basic structure of the Constitution, which subsumes independence of judiciary as held by Hon’ble Supreme Court judgments.

Please note that this is not a briefing about any individual. It is certainly not a briefing about Justice Gogoi. I have written that he is one of the brightest Judges, who would perhaps himself agree with the principle which I have just now adumbrated. This is about the principled briefing. What is that principle? That principle is – Our Constitution is based on a separation of power, in particular a separation between the judiciary on the one side and the executive and legislature on the other. This is a pillar of our constitutional jurisprudence.

Secondly, our judiciary thrives, strengthens, works and prospers on perception, on faith, on belief, on ‘aastha’, on ‘vishwas’. All of these pillars were on which the judiciary stand have taken a beating yesterday. These pillars matter more than the reality and actuality and when this is shaken in the minds of the public, the institution is decimated.

Friends, let me straightaway disabuse of the usual dirty tricks department of the ruling party, which gives completely inapplicable and misleading examples, whose only objective is to derail, divert and digress to mislead you, to fool you and to think that the people of this country eat grass and are ready to be fooled.

Example number 1 – Wrong and inapplicable but given is that of Justice Ranganath Misra. It is not told to you that he was appointed to the Rajya Sabha six years after he demitted office as the Chief Justice of India. Six years, over half a decade!

Example is given of Justice Hidayatullah, who, of course, never went to Rajya Sabha but became a Vice President and, therefore, sat in the Rajya Sabha. He got that post as Vice President after nine years of his retirement.

A third example – again equally misleading – is given of Baharul Islam (A) He was a Rajya Sabha Member over six years – mark my words – before becoming a Supreme Court Judge. Second in any case, it was five to six years later.

Friends, we have examples on puny bureaucracy on lower posts – smaller posts – when independence is not so vital, where minimum two years cooling off period is prescribed. Why is that – what is the underlying rationale of that? It is to snap the nexus, if any, between your previous incumbency and the newer appointment and thereby interpose and interval of time. What is the time here – four months? Is this not an invitation to the public to put a question mark on the faith and a complete ‘aastha’ and ‘vishwas’ in the judiciary which is the most important pillar of our democracy – much more important than all other seminars, lectures and books and writings.

Friends, it is important that the perception, which has been growing for sometimes that the judiciary is not able to stand up with its usual vigour and fearlessness against executive and legislative in assault and an onslaught, should not given a push by this Government. It is ultimately a matter where all should look inside and look at the true principle and if you don’t like us, if you like to abuse us, at least listen to your own.

I will quote Shri Jaitley who spoke at great length. He said “Pre-retirement judgments are influenced by a desire for a post-retirement job…” but more importantly went on to say, I again quote, I am quoting, these are not my words – “for two years after retirement, there should be a gap (before appointment), because otherwise the government can directly or indirectly influence the courts and the dream to have an independent, impartial and fair judiciary in the country would never actualise”.

I leave it to you to judge that you don’t like to follow your own, don’t follow us. I leave it to judge to you that these high sounding principles and sermons are meant only when you are in the opposition, not when you are in power.                I leave it to you to judge that are you not putting a question mark on the most dynamic and vibrant institutional pillar of Indian democracy? You – the Government – are responsible – it is an institutional issue, not a person-based issue.                                                                                          

 

On a question about about BJP taking Madhya Pradesh issue to the Supreme Court, Dr. Singhvi said- What should I say, we will wait for tomorrow, is the date. We will have information tomorrow, they have gone to court, they have got notice and tomorrow we have a full right to argue and reply. I can only share with you that I am representing the speaker. I am main counsel of the speaker and we will give an appropriate reply tomorrow and on the subsequent dates as the court may deem fit.

 

On a further question on the same issue, Dr. Singhvi said- I was to start discussing as the main counsel for the main party, one day before in the court. Then I don’t think we need the courts.

On a question about his views on Government continuing the Parliament session despite Coronavirus scare, Dr. Singhvi said- I think, Coronavirus is a matter of national importance, cutting across the party lines; it should not be a divisive political issue. I think the Government is trying its best, I am not at all criticizing the Government, but, I am saying this, I am saying with due respect and actual constructive suggestion, I am not saying out of criticism. There is some degree of the contradiction that the Prime Minister on the one hand clearly says that you should have social distancing, you should have working from home, you have closed schools, colleges. Courts where I go every day have at all three levels are functioning at 10-20%, Parties, get together, travel on what principle basis can parliament be in exemption. I don’t know the figures but, parliament would have, I am sure something like 1,500 people every day, possibly 2,000 all total.

Now, I don’t think that there should be one day less functioning of Parliament, but, we have an inbuilt mechanism to make up, if you don’t sit down, you can sit later. In fact, I am share with you that I have suggested to the courts that they can cancel sittings for 1-1/2 months and sit right from May to July and forgo the summer vacations, only for my personal suggestion, I am not saying as the Congress Party, but, these calibrated, correct, nuanced approaches would be better for Parliament and in line with the Prime Minister’s thinking. So, as in the other case you didn’t listen to Jaitely, at least, listen to the Prime Minister.

डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोरोना वायरस का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा हो, यह हम देश के हर देशवासी को अफेक्ट करता है और अगर हम इस पर बोलें तो सिर्फ सकारात्मक क्रिटिसिज्म करने का हक है, सुझाव देने का हक है और मैं जो अब कहने जा रहा हूँ, वो बड़े विनम्रता से एक सकारात्मक सुझाव के रुप में है। मैं निंदा या भर्त्सनात्मक रुप से नहीं कह रहा हूँ, वो ये है कि मुझे एक विरोधाभास लगता है, एक गंभीर विरोधाभास, जो माननीय प्रधानमंत्री ने इतने व्यापक रुप से हिदायतें दी हैं, जिसको अलग-अलग मंत्रालय, एडवाइजरीस में जारी कर रहे हैं, सब स्कूल बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, मॉल बंद हैं, यात्राएं अंदर भारत के और विदेश में बंद है। हमारे कोर्ट तीन स्तरों पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे वाले कोर्ट्स लगभग 10 से 20 प्रतिशत पर फंक्शन कर रहे हैं इमरजेंसी बेसिस पर हर दिन हम जाते हैं वहाँ पर, मुझे मालूम है। सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत है, पार्टीज और सामाजिक मिलना जुलना न्युनतम होना चाहिए, इन सबकी मैं सराहना करता हूँ। तो अपवाद कहाँ से आया संसद का? संसद में मेरे पास अधिकृत आंकड़े नहीं हैं लेकिन लगभग 2,000 लोग तो आते हैं, 1,500 आते होंगे, सब मिलाकर, सिर्फ सांसदों की बातें नहीं कर रहा हूँ, काम करने वाले कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी इत्यादी। तो अगर आप डेढ़-दो हजार की गैदरिंग को किसी रुप से संचालित नहीं करेंगे, मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ कि हमें जितने दिन निर्धारित है, वर्ष में उतना काम करना चाहिए। लेकिन संसंद में ये बहुत अच्छी बात ये है कि हम उन दिनों को कभी भी मेक अप कर सकते हैं निकट भविष्य में कर सकते हैं।

मैं आपसे अपनी निजी राय शेयर करना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है, जो हमने न्यायपालिका को दी कि आप अब से लेकर मई तक न्यायपालिका बंद कर दीजिए, और मई से लेकर जुलाई तक जो हमारे लंबा अवकाश होता है, गर्मियों का उसके दौरान उसको पूरी तरह से मेकअप कर सकते हैं। संसद को तो उतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मुझे विरोधाभास लगता है, गंभीर विरोधाभास, प्रधानमंत्री जी के कहने पर और जो बाकी चीज संसद में हो रही हैं। मैं समझता हूँ, जैसा मैंने दूसरा उदाहरण दिया अगर आप जेटली साहब की हिदायत नहीं फॉलो करते तो इस केस में प्रधानमंत्री की हिदायत तो फॉलो करिए।

On another question that you as an MP or your Party suggested to the Government for closing the Parliament, Dr. Singhvi said- It is being talked about, I have said so now, I am not talking of closures, it is not closure, no!, Closure is the wrong word, we are only calibrating and making up, depending on, this is not in my domain, it is with the medical experts from the Government of India. They will know whether this is the first phase, middle phase, second phase, third phase, peaking, semi peaking, but, certainly, it sounds odd and a contradiction and a paradox. That all round you there are limitations, but, there is hunky-dory here and I am very happy that things are going fortunately well here, I am very happy, but, we should be hoping for the best, prepared for the worst.

 

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt,

AICC

 

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